काठमाण्डौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सवोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको उक्त आदेश गरेको हो । ककनी गाउँपालिकाले गत…