नयाँ बजेटमा करमा यस्तो छ व्यवस्था, के-के मा कति पाइन्छ छुट ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै करका दरहरु हेरफेर गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिएर विद्यतुीय माध्यमबाट अग्रीम कर कट्टीको प्रष्ट विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अर्थमन्त्री शर्माले अनिवार्य गराएका छन् । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दा नै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान…