सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाउने भएको छ । काठमाण्डौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेकी हुन् । भूउपयोग नियमावली अनुसार नदीको प्राकृतिक वहाब परिवर्तन…