नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् बिक्री प्रसारण पूर्वाधार बन्ने, सचिवस्तरीय बैठकले गर्यो निर्णय

नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् । शुक्रबार ढाकामा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले सरकारले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका आयोजनामध्ये सम्भाव्य आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र त्यसका लागि विभिन्न ढाँचाको खोजी गर्ने सहमति जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा रहने गरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने कार्यक्रमलाई श्वेतपत्रमा समावेश गरेको छ । श्वेतपत्रमा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशय, ८०० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजना, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, किमाथाङ्का अरुण ४५० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११०, सुनकोशी तेस्रो ५३६, तामाकोशी पाँचांै १०१, खिम्ती शिवालय ५०० मेगावाट र कोखाजोर जलाशयुक्त आयोजना १११ मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने विषय श्वेतपत्रमा समावेश छ । श्वेतपत्रमा २० वटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ती आयोजनामध्ये आकर्षक र उपयुक्त आयोजना छनोट गरी अगाडि बढाउने र प्राविधिक रुपमा आवश्यक तयारी गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने, बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने र दुवै देशबीच वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लग्ने नीति तय गरेको छ । नेपालको ऊर्जालाई बङ्गलादेशसम्म पु¥याउन प्रशारणलाइन निर्माण, परियोजनाको छनोट र वैकल्पिक ऊर्जामा सहकार्यबारे निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ ।

आगामी तीन महीनाभित्र प्राथमिकीकरणका आधारमा परियोजना छनोटसहितको प्रतिवेदन ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’मा पेश गरिनेछ । नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर बङ्गलादेशका लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार देखिएका छन् । केही समय पहिले बङ्गलादेशको भ्रमणमा गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान_का पदाधिकारीको भ्रमणमा समेत संयुक्त लगानी गर्न सकिने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भ्रमणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लगानीकर्तासँग मिलेर लगानीका लागि बङ्गलादेश तयार भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

आगामी दिनमा बन्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् बङ्गलादेश पु¥याउन भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म प्रशारण लाइन बनाउने सहमति पनि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले गरेको छ । तत्काल भारतको संरचना प्रयोग गर्ने र भविष्यमा बन्ने आयोजना भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म प्रशारणलाइन बनाउने सहमति भएको छ ।

भारतले केही समय पहिले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण गुरुयोजनाले प्रशारणलाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरेकाले समस्या नहुने बुझाइमा दुई देश पुगेका छन् । त्यसैगरी, नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको सेडाबीच सहकार्य गर्ने विषयमासमेत सहमति भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा बङ्गलादेशको अनुभव र नेपालमा बायोग्यासलगायतका अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यका लागि संयन्त्र बनाइनेछ ।

दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकको शुरुमा प्राविधिक समितिको बैठक भएको थियो, भने त्यसपछि सहसचिवस्तरीय बैठक भएको थियो । सचिवस्तरीय संयन्त्रले तीनवटा निर्णय गरेको बताइएको छ । टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको सहभागिता थियो ।

गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बङ्गलादेश भ्रमणमा गएका बेला दुई मुलुकबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरिएको थियो । सोही समझदारीलाई अघि बढाउन दुई मुलुकबीचको ऊर्जा संयन्त्र गठन भएको थियो । बंगलादेशले एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर) ले लगानी गर्न लागेको कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ ।