संयुक्त लगानीको कम्पनीले एनआरएनलाई सेयर बिक्री गर्ने बाटो खुल्यो, न्यूनतम हजार कित्ता  

सरकारले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगानी गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र दर्ता निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ मा संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई एनआरएनएबाट पुँजी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार संयुक्त लगानीको कम्पनीले एनआरएनका लागि सेयर निष्कासन गर्न सक्छ । साथै यसरी निष्कासन भएको सेयरमा एनआरएनले न्यूनतम एक हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी खरिद गरेको सेयर एनआरएनले सेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको निर्देशिकाको मस्यौदालाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकामा संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको हो । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सेयर जारी गर्न चाहेमा ऐन, नियमावली तथा निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा तोकिएका व्यवस्थाहरू पूरा गरी सेयर निष्कासन गर्न सक्छ ।

सेयर निष्कासन जारी पूँजीको १० प्रतिशत भन्दा कम र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गैरआवासीय नेपालीको लागि मात्र सेयरको निष्कासन गर्नुपर्नेछ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली लगानी हुनेछन् ।

संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले निष्कासन गर्ने सेयरको दरखास्त खुला रहने अवधि कम्तीमा चार दिन हुनेछ । निष्कासन गरिएको सबै सेयर बिक्री नभएमा बढीमा १५ दिनका लागि खुला राख्न सक्नेछ । 

संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्ने मिति भन्दा कम्तीमा ७ कार्य दिन अगाडि आव्हान प्रकाशन गर्नु पर्छ । उक्त कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिनेले आवेदन साथ सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । 

गैरआवासीय नेपालीको  हितग्राही खाता विद्युतीय माध्यमबाट खोल्न सक्नेछ । आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरआवासीय नेपालीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट सेयर आवेदन दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरको कारोबार गैरआवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ ।