नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थमा पठाउने सरकारको निर्णय 

सरकारले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

अध्ययन समितिले पनि अर्थतन्त्र र धितोपत्र बजारको आकार अनुसार निजी क्षेत्रको थप एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन उपयुक्त हुने सुझाएको छ । साथै समितिले हाल भैरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनि पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धा क्षमता विकास गर्न सुझाएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने भएपछि चौतर्फी आलोचना बढेको थियो । पछि उनले नयाँ स्टक आवश्यक भए नभएको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समेत रहेका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिले करिब ३ महिना लगाएर तयार गरेको  अध्ययन प्रतिवेदन गत बैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय कै कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यतिमात्र नभई पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिएका कारण सरकार ढलेको भनेर सांसदमै भनेका थिए । 

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको सरकार ढाल्न सफल मुद्दाहरु धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने देखिएको छ । केही समय अघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेका ओलीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई देखाउँदै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अघि बढाएका हुन । 

सिवाकोटीको समितिले धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी बजारको आकार अनुसार २ वटासम्म स्टक एक्सचेन्ज हुँदा फरक नपर्ने भनेर सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेर ओलीले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन ।