कसरी अगाडि बढ्ला गभर्नर नियुक्ति ‘कोर्स’ ?

काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई औपचारिक रुपमै अगाडि बढाएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल संलग्न सिफारिस समिति बनाइएको छ । यससँगै अब गभर्नर नियुक्तिको ‘कोर्स’ कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेबारे सबैतिर चासो बढेको छ ।

२०७६ चैत २४ गते गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २४ मा सकिँदैछ । त्यसपछि बन्ने गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २६ गते समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा केही दिनपछि मात्रै सदस्यहरू नियुक्त गरिएको हो ।

सरकारले गठन गरेको समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका मध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नयाँ बन्ने गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण केही महिनाअघि देखि नै यसका लागि धेरैले लविङ गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हाल्नु र नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा पाउनुले पनि यस पदलाई आकर्षक बनाइदिएको छ । यसबाहेक गभर्नर पद निकै महत्वपूर्ण पद भएका कारण पनि यसका लागि आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन् ।

गभर्नर पदमा महाप्रसाद अधिकारी आफैं पनि दोहोरिन चाहेका छन् । आफू अनुकुल सरकार भएका कारण पनि उनी दोहोरिन चाहेका हुन् । एमाले निकट रहेका अधिकारी र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग पनि राम्रै ‘ट्युनिङ’ रहेका कारण पनि गभर्नरमा उनी दोहोरिन चाहेका हुन् ।

पछिल्लो समय मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर भई एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । जसकारण पनि गभर्नर राष्ट्र बैंक भित्रैबाट हुनुपर्ने दवाव रहेको छ । राष्ट्र बैंककै पूर्व वा वर्तमान कर्मचारीलाई गभर्नर बनाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारलाई काम गर्न छिटो र सजिलो हुने कतिपयको बुझाइ छ । अधिकारीले नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्न सक्ने र ग्रे लिष्टबाट छिटै निस्कन सक्ने विश्वासका कारण पनि उनलाई नै गभर्नर बनाउने गरी छलफल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै छन् । साथै गभर्नर अधिकारी पनि एमालेसँग नजिकको सम्बन्ध राखेका व्यक्ति भएकाले अहिले ट्युनिङ मिलेको देखिन्छ ।

अधिकारी बाहेक डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रदेखि दुई दर्जन बढी अहिले गभर्नरका लागि लविङमा छन् । उनीहरूले शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

डेपुटी गभर्नरद्वयमध्ये नीलम एमालेनिकट हुन् । उनका पति विष्णुप्रसाद तिमल्सिना एमाले निकट प्राध्यापक संघको राजनीति गर्छन् । सोही कारण पनि उनलाई गभर्नरको बलियो दावेदारको रूपमा हेरिएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दा ढुंगानालाई नै कायम मुकायम गभर्नर तोकिएको थियो । उनलाई अहिले महिला गभर्नर बनाएर ऐतिहासिक निर्णय गर्न सरकार तयार रहने विश्वास समेत रहँदै आएको छ ।
बमबहादुर मिश्र पनि एमाले निकट नै मानिन्छन् । गभर्नरका लागि उनको पनि राजनीतिक नेतृत्वमा तीव्र लविङ छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक बनेको केही समयमै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका बमबहादुर मिश्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका छिमेकी पनि हुन् ।

हाल उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको संयोजक रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई पनि गभर्नरको बलियो दावेदारको रूपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय ठूलो शक्तिकेन्द्र बन्न सफल व्यवसायी दिपक भट्टका दाइ सुशील भट्ट पनि गभर्नरका लागि बलियो दावेदारको रूपमा छन् । भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वसदस्य तथा व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

राष्ट्र बैंक भित्रबाट पुर्व डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक तथा पुर्व कार्यकारी निर्देशकहरु पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । जसमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र रवीन्द्र पाण्डे, हाल योजना आयोगका सदस्य रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।

यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार घिमिरे लगायत पनि गभर्नरको दौडमा छन् ।

गभर्नरको लागि नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला तथा प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचन पनि लविङमा छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पुर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ पनि यो दौडमा छन् । उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी पनि गभर्नर बन्ने प्रतिष्पर्धामा छन् ।

यसमध्ये नबिल बैंकका सिईओ ढुंगाना राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्देशक समेत हुन् । उनलाई कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको समर्थन रहेको छ ।

यस्तै प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचन एमालेमा प्रिय मानिने भएकाले पनि गभर्नरको लविङमा छन् ।

यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका कोइराला कांग्रेस निकट हुन् । उनले नेविसंघको समेत राजनीति गरेर आएकाले बलियो दावेदारको रुपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

एमाले निकट मानिने वाणिज्य बैंकका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका व्यवसायिक साझेदार समेत हुन् ।

पुर्वपत्रकार समेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक अवस्थी भने राजनितिक रुपमा तटस्थ रहँदै आएका छन् ।

एमालेका तर्फबाट धितोपत्र बोर्ड र कांग्रेसको तर्फबाट बिमा प्राधिकरणमा सरकारले हालसालै नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर सहित प्रहरीको महानिरीक्षक, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका पदमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने छ । सत्ता गठबन्धनले अन्तिम समयमा नियुक्तिको विषय टुंगोमा पुर्याउँदा कसको पल्लाभारी हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने रहन्न ।