अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपालका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने त्रास

काठमाडौँ । डोनाल्ड ट्रम्पले गत २० जनवरीमा ४७औँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेकै दिन युएसएआइडीका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने, कानुनी आप्रवासी निकाला गर्ने, मेक्सिकोसँग सीमा क्षेत्रमा संकटकाल लगाउने, ग्रिनल्यान्डको स्वामित्व लिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने, जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग हुनेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरे ।

त्यति मात्र होइन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जन्मनासाथ अमेरिकी नागरिकता पाउने नियमसमेत खारेज गरे । उनको यस्तो निर्णयले विश्वमा हलचल उत्पन्न गरेको छ । कतिपय अर्थविद्हरूले त राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता र नीति घोषणा धेरैजसो प्रचलित विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको समेत बताएका छन् ।

यस्तै, अमेरिकाले बाह्य मुलुकहरूबाट आयात गरिने सबै सामानमा २० प्रतिशत र चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने, संवेदनशील मानिएका क्षेत्रका प्रविधि अमेरिका बाहिर लैजान नदिने निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।

यता, ट्रम्पले अमेरिकी सहायता नियोग, युएसएआइडीका कार्यक्रमलाई ३ महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालमा त्यससँग जोडिएका धेरै कार्यक्रम स्थगित भइसकेका छन् । जसले गर्दा बालबालिकाको पोषण, शिक्षादेखि मातृ शिशु स्वास्थ्यसम्मका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यता, जलवायु सम्झौताबाट ट्रम्प सरकारले हात झिकेपछि जलवायु वित्तपोषणमा नेपाललाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । अमेरिका जस्तो मुलुक नै जलवायुजन्य संकट न्यूनीकरणका लागि भएको पेरिस सम्झौताबाट हट्दा अन्य शक्तिशाली मुलुकहरू पनि कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ ।

अमेरिका विश्वमा दोस्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउने मुलुकमा पर्छ । त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाले नेपाललाई जलवायु वित्तपोषणमा साढे ९ अर्ब डलर जलवायु वित्तपोषणमा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो रोकिएसँगै अब नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि त्यसले असर गर्ने देखिएको छ ।

अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । बेलायतपछि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुने देश अमेरिका हो । त्यसपछि मात्रै नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका शीर्ष सल्लाहकार एलन मस्क लामो समयदेखि युएसएआइडीका कट्टर आलोचक मानिन्छन् । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘युएसएआइडीलाई कट्टर वामपन्थीहरूले चलाइरहेका छन् । जसले ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।’ समग्रमा अमेरिकी भ्रष्टाचार रोक्न उनले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापारका हिसाबले भारतपछि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो ठुलो गन्तव्य बजार हो । सबै मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा कम्तीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्वाचन बेलाको घोषणा कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा पनि क्षति पुग्ने देखिएको छ ।

भन्सार महसुल बढाएर गरिने स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको संरक्षण झट्ट हेर्दा ठिकै जस्तो लागे पनि यसले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यता, नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दोस्रो र तेस्रो त्रैमासलाई पुग्ने बजेट उपलब्ध भइसकेकाले अमेरिकाले अनुदान रोक्नेबित्तिकै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । अमेरिकाले ९० दिनका लागि मात्रै कार्यक्रम स्थगित गरेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ९० दिनका लागि हामीसँग स्टक छ । ९० दिनपछि कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ ।’

यस्तै, अमेरिकाले सहयोग स्थगित गर्नेबित्तिकै जनताले सिटामोल नै पाउँदैनन् कि भन्ने भ्रम जनतामा रहेको बताउँदै भण्डारीले अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै ठाउँमा भुक्तानी भइरहेको र यसबारेमा मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको बताए ।

युएसएआइडीका कार्यक्रम रोकिँदैमा नेपाल सरकारले गर्ने खर्चका कार्यक्रम भने नरोकिने भण्डारीले बताए । नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने ती कार्यक्रममा निरन्तरता हुने उनको भनाइ छ ।

यता, अमेरिकाको यो निर्णय अहिले नेपालका लागि हितकर नभए पनि दीर्घकालका लागि उपयुक्त हुने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘युएसएआइडीलगायत सहयोग खारेज गर्नु नै नेपालका लागि राम्रो हो,’ उनले भने ।

अब नेपालले यसबाट पाठ सिकेर आफैँले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अनावश्यक रूपमा बजेट दुरुपयोग गरिरहेको बताउँदै उनले अब पार्टी, मन्त्रिमण्डल भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

अन्य अनावश्यक परियोजना छाडेर सरकारले नयाँ ढंगको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।