आगामी आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कटौती, कुन मन्त्रालयले कति पाउने सम्भावना ?

काठमाडौं – सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट केही बढी भए पनि अनिवार्य दायित्वको खर्च बढ्ने भएकाले विकास बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासजस्ता मन्त्रालयहरू, जसको पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ, तिनै मन्त्रालयको बजेट कटौती हुने सम्भावना छ।

आन्तरिक राजस्वको अनुमानित संकलन हेर्दा आगामी आवमा १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जुन स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सिलिङभन्दा निकै कम हो। सरकारले तोकेको बजेट अनुसार खर्च चलाउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको स्रोत अपुग हुने देखिएको छ।

चालु आवको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा ठूलो अन्तर नरहे पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब १० प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सरकारलाई विकास बजेटको कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।

कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि पाँच अर्ब ४४ करोड ६५ लाख र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड सात लाखको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि पाँच अर्ब ५९ करोड १७ लाखको बजेट पाएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ अर्ब २५ करोड १५ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि नौ अर्ब २८ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ ।

यस्तै, चालु आवका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाखको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५७ अर्ब २९ करोडको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाखको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ ।

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

चालु आवका लागि एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाखको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाखको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये एक खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख चालु शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने पाँच अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाखको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि सात अर्ब ३६ करोड ७६ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाखको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख थियो ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाखको सीमा निर्धारण भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक अर्ब ६२ करोड २० लाखको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा एक अर्ब ६० करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो ।

चालु आवका लागि तीन अर्ब ५० करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि तीन अर्ब ७१ करोड २७ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ५२ करोड ८१ लाखको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि सात अर्ब ३५ करोड २९ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि नौ अर्ब १७ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाखको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि रु आठ अर्ब नौ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

चालु आवका लागि ५४ करोड ५३ लाखको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाखको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ ।