सरकारले गर्‍यो कुलमानलाई बर्खास्त

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिँदै थियो ।

घिसिङलाई बर्खास्त गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकार र कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा टकराव रहँदै आएको थियो । सरकारसँगले १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सफाइ पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्नु भएका कारण सोही सम्झौताको दफा १०।३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०।३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्ध किन नगर्ने रु,’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार–हतार २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।

तर, घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि उक्त अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । सम्झौताको दफा १०।३ मा पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।