विराटनगरमा तरकारी र फलफूलको विषादी जाँच प्रयोगशाला स्थापित, जाँच प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजारमा आउने

0
Shares

सङ्घीय सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी जाँचका लागि केही तयारी गर्ने भनी जनाएको केही दिनमै आजदेखि विराटनगरमा तरकारी र फलफूलमा देखिने विषादी जाँच शुरु भएको छ ।

देशभरमै पहिलो पटक प्रदेश नं १ सरकारले तीन टोलियास्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रयोगाशाला स्थापना गरी जाँच प्रक्रिया थालेको हो । तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला केन्द्रीय सरकारले यसअघि झापाको बिर्तामोडमा स्थापना गरिसकेको छ । यसअघि भारतबाट आयातीत तरकारी र फलफूल जोगवनीस्थित नाकाबाट विनाजाँच नेपाल भित्रिन्थ्यो । अब जाँच प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजारमा आउने भएको छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरको कार्यालयमा एक एकाइ स्थापना गरी तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग भएको वा नभएको जाँच गर्ने काम आजदेखि शुरु भएको प्रयोगशालाका प्रमुख मुकेश यादवले जानकारी दिए । भारतबाट अत्यधिक मात्रामा विषादी प्रयोग भएको तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रिने आशङ्कालाई प्रयोगशालाले मेटाउने छ ।

खानयोग्य हुने ती खाद्य पदार्थ मात्र नेपालमा आयात गर्न इजाजत दिइने प्रमुख यादवले बताए । सामान्य एक फलफूल वा तरकारीको नमूना परीक्षण गर्दा रु सात सयदेखि आठ सय खर्च लाग्छ । ठूला आयातकर्ता, ठूला व्यापारी र थोक बिक्रेताले अनिवार्य रुपमा विषादी परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । शङ्का लागेमा तरकारी र फलफूलका ठूला बजारबाट नमूना सङ्कलन गरी विषादी जाँच गर्ने तयारी पनि गरिएको प्रमुख यादवले स्पष्ट पारे ।

अधिकतम मानिसहरुले तरकारी र फलफूलमा विषादी हाल्ने गरेको जनगुनासो पाइन्छ । त्यस्ता तरकारी र फलफूल मानिसले उपभोग गरेमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने प्रयोगशालाका प्रमुख यादवको भनाइ छ । प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने सबै उपकरण व्यवस्थापन गरिदिएको र यसलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई तालीम पनि दिइसकिएको बताइएको छ । हाल प्रयोगशालामा १० जनाको दरबन्दी कायम भएको छ ।

यहाँबाट यस क्षेत्रमा तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रयोग भएको वा नभएको जाँच गरी नागरिकलाई स्वस्थकर हरियो तरकारी वा फलफूल खान मद्दत पुग्ने प्रयोगशाला प्रमुख यादवले प्रतिक्रिया दिए । केही दिनदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला नभएका कारण उत्पन्न समस्यालाई यसले समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।