सत्तरी प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा

सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताएका हुन ।

ब्राण्डवर्थ प्रालीको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसंग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् ।

सरकारले २ वर्ष अगाडी नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडी बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुखत ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पुर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् जसअन्र्तगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पुर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् । चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी प्रवद्र्धमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । “डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पुर्वाधारहरु दु्रतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए । अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पुर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सूरुवात गर्ने जानकारी दिए । डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगवाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । “यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन” उनले भने ।

अर्थमन्त्री पौडलले पनि चालु वर्षको बजेटमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वअर्थतन्त्रसंग आवद्ध गर्ने सरकारको अठोट रहेको बताए । “ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग ब्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने चालु वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिवद्धता हो” उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले कागजरहित अभ्यासलाई जोड दिएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस पद्धतीमा अभ्यस्त भएको छ । सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिमा क्रमिक रुपमा अगाडी बढ्दै छौँ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सचेतना हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडी बढ्यो यसबाट नेपालमा पनि पछि हट्नेवाला नभएको उनले बताए ।

सञ्चार मन्त्री अहिले सबैगाउँपालिकामा भिन्न भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकिकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । नागरिक एपको पनि तयारी भएको छ । डिजिटल नेपाल, शुशासन पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका निम्ति नै आज डिजिटल नेपालको अवधारणा आएको हो । व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने उनको भनाइ थियो ।

ब्राण्डवर्थ प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसंगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए । 

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।