काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको धान खरिद गर्ने भएको छ । सरकाले धान खरिदका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको छ ।
कम्पनीले यस वर्षका लागि समर्थन मूल्य तोकेर आगामी बुधबार (मंसिर १) देखि धान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा विभिन्न १३ केन्द्रमार्फत धान खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानेर १३ वटा खरिद केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका खरिद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनन्तराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, लहान, जनकपुर, धनगढी, राजापुर, विराटनगर र बिर्तामोडमा खरिद केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।
‘यस वर्ष खाद्यले १ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’ उनले भने, ‘गत वर्ष १ लाख ४८ हजार क्विन्टल खरिद गरेकाले सोही अनुपातमा लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।’ गत आर्थिक वर्ष लक्ष्य भने १ लाख ९० हजार क्विन्टल रहेको उनले बताए । लक्ष्य अनुसारको खरिद नहुँदा यस वर्ष लक्ष्य पनि घटाइएको उनको भनाई छ ।
कम्पनीले धान खरिद गर्दा किसान सुचीकरण फाराम भरी प्रमाणित गरी एक प्रति किसानलाई दिने र एक प्रति खरिद केन्द्रले अभिलेखका रुपमा राख्ने प्रबन्ध गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य बढाएर तोकेको छ तर सरकारी निकायबाट समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा र खरिदको कोटा पर्याप्त नहुँदा किसानले निजी व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
धान उत्पादन गरेर बजारमा पु¥याउने समय भइसक्दा पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा किसानले सरकारले तोकेको मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।
सिरहाका किसानले सरकारी खरिद सुरु नहुँदै निजी व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चाडपर्वका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको कृषक अमिर यादवले बताएका छन् । सरकारी खरिदको कोटा सीमित हुने र पहुँच भएका किसानले मात्रै बिक्री गर्न पाउने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
‘गत वर्ष पनि खाद्यलाई बिक्री गर्नका लागि धान राखेका थियौँ ।’ उनले भने, ‘तर, सरकारी कोटा सकियो भन्दै धान खरिद गर्न सकिएन र पछि निजी कम्पनीलाई झनै सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका थियौँ ।’
कञ्चनपुरका किसानहरु पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुँदा तोकिएको मूल्यभन्दा निकै कममा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष कञ्चनपुरबाट ८ हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ । जिल्लाको उत्पादन र किसानको आवश्यकताका तुलनामा यो कोटा निकै कम भएको भन्दै किसानहरुले कोटा बढाउन माग गरेको छ ।
गत वर्ष पनि सीमित कोटा भएकै कारण किसानले धान बिक्री गर्न समस्या झेल्नु परेको थियो । यस वर्ष पनि सोही समस्या नहोस् भनेर कोटा थप गर्न माग गरेको किसान धर्मनन्द पन्तले बताएका छन् ।
कोटा कम र टोकन बितरणमा पनि पारदर्शि नभएका कारण कोटा थप गर्न जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र किसान बिच छलफल भएको उनले बताए । सोही छलफलमा कोटा थप नभएसम्म कञ्चनपुरका किसानले खाद्यलाई धान बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
सरकारी खरिदमा पारदर्शिता कायम गरेता पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसानका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको छ । सरकारी खरिद केन्द्रसम्म धान पु¥याउने ढुवानी खर्च, कागजी प्रक्रिया, पालो कुर्नुपर्ने अवस्था र भुक्तानीको समयले पनि किसानलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त गोदाम नहुँदा किसानले सरकारी खरिदको प्रतीक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन । खेतबाट धान भित्र्याएपछि अर्को बाली लगाउने तयारी गर्नुपर्ने, घरायसी खर्च जुटाउनुपर्ने र ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले तत्काल नगद प्राप्त हुने विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी व्यापारीले खेतमै आएर धान खरिद गर्ने भएकाले पनि किसान उनीहरूतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।







