पुनरनिर्माण प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो । 

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानपिोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्स्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ ।

सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने/गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु पनि सम्पादन हुनेछन् ।

यसअघि २०७७ असोज ५ गते प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ का कारणले सिर्जना गरेको जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाई र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राधिकरणबाट नै मूलभूत रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि थप समय आवश्यक भएको समितिको ठहर छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।