भारतले वस्तु तथा सेवा कर घटाएपछि नेपाली बजार तरंगित, कस्तो प्रभाव पार्छ ?

भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)को दर घटाएपछि नेपाली बजार तरंगीत बनेको छ । भारतमा वस्तु तथा सेवा कर घटाएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।

चाडपर्वको मुखैमा भारतले त्यहाँको वस्तुहरूको मूल्य घटाएकाले त्यसको असर झनै ठूलो पर्ने देखिएको हो । जिएसटी दर भारत सरकारले ५ र १८ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर यसअघि ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत राखिएको थियो ।

भारतले जिएसटीको दर घटाएसँगै त्यहाँ सामान सस्तो पर्ने र नेपालमा ती सामानको अनौपचारिक व्यापारले प्रश्रय पाउन सक्ने चिन्ता व्यापारीहरूले गरेका हुन् ।

यसरी जीएसटी दर घटेपछि त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत सस्तो हुने र ती सामान नेपाली बजारमा आउँदा यहाँका सामानको व्यवसायमा भने असर पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।

भारतीय सस्ता वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली वस्तुले भारतीय बजार लिन कठिन हुने भएकाले निर्यात प्रभावित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यति मात्र नभई जीएसटी दर घटेपछि नेपालको अनौपचारिक बजारमा भारतको सस्तो सामानको हिस्सा बढ्ने समेत देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको खुला तथा अनियन्त्रित सीमाका कारण अवैध बाटोबाट आउने यस्ता सामानले नेपालको स्थानीय उद्योगलाई प्रभावित बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

भारतले भने अमेरिकाले लगाएको अत्याधिक करको असर कम गर्न र आन्तरिक खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै जीएसटी दर घटाएको हो ।

भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २०१७ देखि विद्यमान थियो । करीब ८ वर्षपछि भारतले यो दर घटाएको हो । भारतमा अब ५ र १८ प्रतिशत मात्र जीएसटीका दरहरु कायम हुनेछन् ।

यसबाहेक महँगा गाडी, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुमा भने ४० प्रतिशत विशेष स्ल्याब प्रस्ताव गरिएको छ । यी नयाँ दरहरू सेप्टेम्बर २२ देखि लागु हुने बताइएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, स्वास्थ्य बीमा, होटल र हवाई टिकट, कृषि उपकरण, ट्रयाक्टर र मल–विषादी जस्ता सामग्री सस्तिने छन् ।

दाँत मञ्जन, साबुन, स्याम्पु, दूध, घ्यू, पनीर, आइसक्रिम, बिस्कुटदेखि जीवनरक्षक औषधि र चश्मासम्ममा जीएसटीको दर घटाइएका छन् ।

त्यसैगरी सिमेन्ट, मोटरसाइकल (३५० सीसीभन्दा कम), साना हाइब्रिड कार र अटो पार्टपुर्जामा पनि दर कम गरिएको छ । अब यी सबै वस्तु सस्ता हुनेछन् ।

नेपालमा अब यी सामानहरू अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने र सस्तोमा बिक्री हुन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूलाई छ ।

कतिपयले भने नेपालले करका दर हेरफेर गरेर नै नेपालका स्थानीय उत्पादनको बिक्रीमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।