सवारीमा लगाइएको युरो–६ मापदण्डमा सरकारको लचकता, २ महिना सवारी साधन ल्याउन दिइने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त बनेको अटो बजारलाई उकास्न सरकारले युरो–६ मापदण्डलाई सहजीकरण गरेको छ ।

सरकारले युरो–६ मापदण्ड लागू भएपछि ’प्रोफर्मा बिल’ भएका व्यवसायीलाई २ महिना नयाँ सवारीसाधन ल्याउन दिने निर्णय गरेको हो ।

‘प्रोफर्मा बिल’ भनेको अन्तिम लेनदेनअघि सवारीसाधन बिक्री वा सेवाको प्रस्तावित लागत र सर्त रेखांकित गर्ने प्रारम्भिक कागजात हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ असारमा राजपत्रमा नेपाली सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ ल्याएको थियो । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रदीप यादव वनमन्त्री रहेका बेला युरो–६ अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यो सरकार चुनावी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय लिएको थिएन ।

चुनावपछि सरकार गठन भएसँगै प्रस्ताव पुनः वन मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार अर्थबाट सहमति लिई पुनः मन्त्रिपरिषद् लगिएको थियो । जुन व्यवस्था ९ असारदेखि लागु गरिएको हो ।

भारतले भने १ अप्रिल २०२० मै सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न भारतले २०२३ बाट भारत ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको थियो ।

सवारीको आयात र विक्रीदर उच्च रहेकाले २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय समस्या बढेको भन्दै सरकारले प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

यो मापदण्ड कायम गर्ने सवारी साधनले कम धुवाँ फाल्ने हुनाले प्रदुषण कम हुने बुझिएको छ ।

व्यवसायीहरु भने युरो–६ लागू गर्दा कार, जीपमा तत्कालै १५ देखि २० प्रतिशत र बस, ट्रक जस्ता कमर्सियल सवारीमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने जसले अटो बजारलाई मार पर्ने बताउँछन् । सरकारले जस्तो मापदण्ड बनाए पनि अन्ततः सर्वसाधरणलाई नै भार पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

‘युरो–६ मापदण्डमा पनि त्यसलाई लाग्ने अतिरिक्त खर्च व्यवसायीले गर्ने होइन, धुमिफिरी सर्वसाधणलाई नै असर गर्ने हो’ एक व्यवसायीले भने ।

सरकारले एकैपटक युरो–६ मा जाँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने पक्षलाई विचार पुर्‍याएर मात्रै सरकारले निर्णय लिनुपर्ने र मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा आफुहरुले सँधै सुझाव दिँदै आएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बताएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका कारण थलिएको अटो बजार राहात पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २ महिनाको समय थप गरेको हो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण थापाथलीका मात्रै ३० वटा बढी गाडि जलेका थिए । यस्तै सातवटै प्रदेशका लगभग २००० बढी दुईपांग्रे र १००० बढी चारपांग्रे जलेको बताइएको छ ।

सोही आन्दोलका कारण देशभरीका अटो डिलर, शो रुम, स्पेयर पार्ट स्टोर लगायतका क्षेत्रमा १५ रुपैयाँ रुपैयाँको क्षतीको अनुमान गरिएको छ । सोही कारण थिचिएको अटो क्षेत्रलाई सरकारल राहत पुग्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

युरो–६ मापदण्ड लागु गर्नुभन्दा अगाडि अर्डर गरेका सवारी साधन आयात गर्न पाइने भएकोले सरकारको यो निर्णयले राहत मिलेको केही व्यवसायीले बताएका छन् ।

यता, सरकारले थपेको २ महिना पर्याप्त नहुने अटो व्यवसायी अनुप बरालले बताए। २ महिनामा अर्डर गरेका सबै सवारी साधन आयात नहुने भएकोले यस्तो व्यवस्थाले केही सहज भएतापनि यो नै पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।

यसका अटो क्षेत्रका थुप्रै मापदण्डहरु रहेको बताउँदै उनले अन्य मापदण्डका विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

नेपालमा भएका पूर्वाधारहरु र जनशक्तिले युरो–६ लागु गर्न नसकिने भएकोले अझै १ वर्षको समय थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।