ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने कुनै सहमति भएको छैन, महसुल तिर्न सक्दैनौ : उद्योगी

काठमाडौँ । उद्योगीहरुले उपभोग नै नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बुझाउन ताकेता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्दै मलसुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी सहित रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको ज्ञापन पत्रमा दोहोर्याएका छन् । माग नगरेको, ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउनु आफैंमा शंकास्पद भएकाले छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरिएको उद्योगीको गुनासो छ ।

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो । प्राधिकरण र उद्योगबीच ट्रंक लाइन महसुलका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद कायमै छ ।ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिए मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।