प्रधानमन्त्रीलाई उपभोक्ता मञ्चको ज्ञापन पत्र–महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले देशमा बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र बुझाएको छ ।

मञ्चले हालै भारत सरकारले वस्तु तथा सेवाको करको दरमा गरेका व्यापक कटौतीले नेपाली बजारमा पार्ने गम्भीर असरबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतमा जीटीएस दर घटाउँदा भारतीय बजारको समान सस्तो हुने र यसले गर्दा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा अवैध व्यापार बढ्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्धारा हस्तक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भारतले अहिले जीटीएस का दरहरुलाई घटाएर ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतमा सिमित गरेका छद्ध । यसले गर्दा भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य सस्तो हुने र यसको सोझो असर नेपालमा पर्छ । यसरी मूल्यमा आउने अन्तरले चारी पैठारी बढ्ने र यसले एकातिर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने तथा अर्काेतिर नेपाल सरकारको भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा व्यापक गिरावट आउने निश्चित छ ।”

उपभोक्ता मञ्चले देशको वर्तमान आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक अवस्था अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरहिन वस्तु किन्न बाध्य पारिएको जनाएको छ । मञ्चले प्रधानकन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा भ्याट र अन्तःशुल्क लगायतका करका दर र प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी, उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरुमा करको भार घटाउनका लागि एकल भ्याट दर प्रणालीको सट्टा बहुदर लागु गर्न तथा कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रगतिशील बनाउन उच्चस्तरीय वर्तमान अर्थमन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चका प्रतिनिधिहरुले उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता, बजार व्यवस्थापन र विद्यमान जटिल कर प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको तत्कालै पहलको अपेक्षा राखिएको विश्वास व्यक्त गरेको छ ।