उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनरकर्जाको व्यवस्था, अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । सहुुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने तथा त्यस्तो कर्जालाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट सहुुलियतपूूर्ण कर्जाको ब्याज असुुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्र्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

त्यसैगरी, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ भने अन्तर बैंक सापटी रकमलाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा समावेश गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन हुुने भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुुनुुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकले कर्जा र निक्षेपको भारित औशत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्नेछ ।

सेवा शुुल्क नलाग्ने

पन्ध्र लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुुपर्ने र स्वीकृत हुुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारणसमेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा थप सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ भने कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा छ महीना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ ।

चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ भने एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लगिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुने भएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था हुनेछ भने विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि/शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्नेछ । बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् ।