वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको एकै स्वर : सिन्डीकेट लगाउन पाइदैँन

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले केही व्यक्तिहरुको सिमित फाइदाको लागि मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डीकेट लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालमा आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले १० बुद्धे मापदण्डका रुपमा एकाधिकार लगाउन खोजिएको बताएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र सरकारले मलेसियास्थित राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको मौका छोपी माफियाहरू सिण्डीकेट लगाउन सक्रिय भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले पटक पटक सिण्डीकेट लगाउन खोज्दा आफुहरुले रोकेको भएतापनि जेनजीको सरकार आएपछि माफिया सल्बलाएको बताए ।

उनले म्यानपावर माफियाले सुरु गर्न खोजेको यो सिण्डीकेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर ६ करोड धरौटी बुझाइसकेपछि जुन देशमा पनि निर्धक्क पठाउन पाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले हामीलाई योग्य ठानेर लाइसेन्स दिइसकेपछि फेरि मलेसियाका लागि छुट्टै मापदण्ड तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने । ‘नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि देश वा निजी कम्पनीको मापदण्डको नाममा श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानून, संविधान र श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम हो,’ उनले भने।

यस्तै, उनले सरकारले यस्तो सिण्डीकृट लागु गरे आफु्हरु आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिएका छन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गर्ने, व्यवसायिक भेला गरी उक्त भेलाले दिएको जनादेशअनुसार आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौं,’ उनले भने ।

यस्तै, मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले ९३ प्रतिशत श्रमिकलाई न्याय हुने गरी निति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले माफियाहरुले पटक पटक यस्तो सिण्डीकेटको प्रयास गरिएको बताउँदै तेस्रोे पटकको प्रयासमा मलेसियाले नोट पठाएको दाबी गरे । १० बुँदे मापदण्ड झोलामा सञ्चालित रहेको उनको आरोप छ । नेपाल र मलेसियाको सम्झौतालाई एकाधिकार गर्न खोजिएको खत्रीले बताए ।

यता, लोकतान्त्रिक फोरमका पूर्व अध्यक्ष कुमुद खनालले यस्तो सिन्डीकेट लगाएर तस्करी बढाउन खोकिएको बताए । कुनै पनि देश वा निजि कम्पनीको मापदण्डको नाममा श्रमिक र व्यवसायी माथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानुन, संकिधान र श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम भएको उनको भनाइ छ । सरकारले आफैंले मलेसियन सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गनुपर्ने बताए ।

‘श्रम मन्त्रालयले हिजो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको धारणा मागेको छ। यो धारणा सोधिनु आफैंमा शंकास्पद छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैंले मलेसियन सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो।

कोभिडपछि मलेसियाको बेस्टिनेट नामक निजी कम्पनीले बंगलादेशमा पनि सिण्डीकेट सुरु गरेको उनले बताए। ‘बंगलादेशमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी सिण्डीकेट लगाइएको थियो। सिण्डीकेटका कारण व्यवसायीहरूले ठूलो रकम सो कम्पनीलाई बुझाउनु परेको छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कमाउने योजनाका साथ १० बुँदे मापदण्ड लागु गरिएको बताए । कुटनितिक मर्यादा विपरित यस्तो मापदण्ड लगाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

मलेसियाले पठाएको पत्र नेपाल सरकारले फिर्ता पठाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर नेपाल सरकारले पनि सिण्डीकेटमा साथ दिएको देखिएको उनले बताए । ‘यो नागरिक सरकार गिरोहबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ। १० बुँदे मापदण्डको व्यवस्था सिण्डीकेट लगाउनका लागि पहिल्यै गरिएको योजना हो,’ उनले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको वस्थाको मौका छोपी यस्तो सिण्डीकेट लागु गरिएको उनको तर्क छ । नेपालका आफ्नै ऐन, कानुन रहेको बताउँदै उनले मलेसियाले यस्तो मापदण्ड लागु गर्नु भनेको नेपालको कानुनी प्राक्रियालाई धज्जी उठाउने काम भएको बताए ।

मलेसिया सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि बेस्टिनेट प्राइभेट कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेको र यही कम्पनीले विगतमा विभिन्न माध्यम र नामका मोड्युलहरू जस्तै इबायोमेडिकल, इ–एम्बेसी, इ–रिक्रूटमेन्ट मार्फत नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको उनले बताए ।

चौतर्फी विरोधपछि केही समय शिथिल भएको देखिए पनि अहिले सोही विषय परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः प्रस्तुत भई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।