अस्थिर अर्थतन्त्रमा कित्ताकाट खुलाः बैंकको तरलता घट्ने भएपनि कृषि जमिन खण्डिकरण हुने चिन्ता

काठमाडौँ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको छ ।  भू–उपयोग नियमावली २०८० साउन ३२ मा पहिलो, २०८१ भदौ २७ मा दोस्रो र २०८२ कात्तिक २४ मा तेस्रो संशोधन भएको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो संसोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको छ । योसँगै खस्किएको घरजग्गा व्यवसाय उकालो लाग्ने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले दिएको समायावधिभित्र पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण गत साउनयता मुलुकभरका ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म मुलुकका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन्। बाँकी ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ।

२०८१ भदौ सुरुदेखि नै ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यति बेला १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । लगत्तै २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएको थियो।

कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो ।२०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए ।

२०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अब २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा समेत कित्ताकाट खुला भएको हो ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २५३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छन् । १५३ स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) १० खर्बभन्दा बढी छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकमा ऋणको माग गर्न छोडेपछि लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ ।

घरजग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अब केही मात्रामा भए पनि बैंकमा ऋणको माग बढ्ने र तरलता घट्ने अनुमान गरिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । दाहालले भने, “अहिलेकै अवस्थामा ह्वातै ऋण बढ्छ भन्ने त होइन । केही मात्रामा बढ्छ ।”

सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै यसले कारोबारमा सुधार आउने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे बताउँछन् ।
४ महिनादेखि अस्तव्यस्त बनेको घरजग्गाको कारोबार अब चलायमान हुने आशा गरिएको उनले बताए ।

तर, आर्थिक मन्दीको प्रभावले पहिलाकै तुलनामा कारोबार हुन भने मुस्किल रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘व्यवसायीहरुमा विश्वासनियता नै गुमेको अवस्था छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि आर्थिक मन्दी छ, आर्थिकगतिविधि सुस्त छ । देशको र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव घर जग्गामा परेकोले ह्वातै कारोबार बढ्छ भन्न सकिदैँन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

कित्ताकाटले कृषि उत्पादन घटाउने चिन्ता  

सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै कृषि उत्पादन घट्ने चिन्ता थपिएको छ । यो निर्णयले केही हदसम्म जग्गाको कारोबारबाट हुने राजस्व संक्लन बढेपनि यसले दिर्घकालीन फाइदा नपुग्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद कोइराला बताउँछन् । कृषि योग्ग जमिनलाई खण्डिकरण गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष बर्षे र चैते दुबै गरी चालु आवमा कूल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइने मन्त्रालयको अनुमान छ जुन गत आवको तुलनामा १.२८ प्रतिशतले कम हो । यसरी खेतीयोग्य जमिन घटाएर तत्तकालीन फाइदा लिनु उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्नुको विकल्प खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पछिल्लो पटक जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले साँच्चिकै भन्ने हो भने कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने स्थिति छैन । यसले दिर्घकालिन असर गर्छ ।’

यता, कित्ताकाट खुल्ने बित्किै जग्गाको भाउ घटिहाल्ने भन्ने पनि नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।

असोजमा २ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन

गत असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयले कूल २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार नौ सय २७ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेका छन् ।

विभागका अनुसार गत असोजमा सेवा कर २१ करोड ३० लाख ७५ हजार दुई सय ६० रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन शुल्क एक अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार सात सय ५५ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, पुँजीगत लाभकर एक अर्ब छ करोड १९ लाख ३५ हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

विभागका अनुसार मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाडौँले २७ करोड ४२ लाख ९६ हजार दुई सय १० रुपैयाँ, आगलागी र तोडफोडमा परेको कलङ्की मालपोत कार्यालयले ४१ लाख ५० हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यसैगरी मालपोत कार्यालय बुटवलले पाँच करोड तीन लाख ५६ हजार छ सय ३९ रुपैयाँ, मालपोत कार्यालय दमक झापाले दुई करोड ८६ लाख ४१ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ, मालपोत कार्यालय मनमैजु काठमाडौँले चार करोड ७७ लाख २३ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

गत असोजमा २३ हजार तीन सय ५३ वटा लिखत पारित भएको छ । यस्तै, दुई हजार चार सय ४२ वटा नामसारी, रोक्का २३ हजार नौ सय १४, फुकुवा १७ हजार नौ सय ३० भएको छ । विभागका अनुसार सो महिनामा कूल ७९ हजार सात सय ३९ वटा घरजग्गासँग जोडिएका कारोबार भएका छन् ।