प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी: प्रतिबद्धता ३६ अर्ब आउँदा लगानी २ अर्ब मात्रै !

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता राम्रो देखिए पनि लगानीमा भने निराशाजनक अवस्था देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३६ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ आएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । तर लगानी भने २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष प्रतिबद्धताको केही मात्रामा मात्र लगानी रकम प्राप्त हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जबकी गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा पनि १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आउँदा लगानी भने ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र आएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रतिबद्धतामा वृद्धि देखिए पनि लगानीमा भने कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ४१ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता स्वीकृत हुँदा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी प्राप्त भएको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिरहेको हुन्छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने कार्य उद्योग विभागले गर्दै गर्दा वैदेशिक लगानीको लेखाजोखा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।

मुलुकमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्त वैदेशिक लगानीको अन्तर धेरै देखिएको छ । स्वीकृत भएका वैदेशिक लगानी पनि लगानीको रूपमा मुलुकमा नभित्रिँदा अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढाउन नीतिगतसँगै प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता उच्च आए पनि सो अनुपातमा लगानी भित्रिन नसकेकाले लगानी बढाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा धेरै साना उद्योगमा आएको छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएका कारण साना उद्योगमा आकर्षण बढेको अर्थविद् खनाल बताउँछन् ।

‘ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धताका लागि लगानी सीमा बढाउने, सहज तरिकाले लगानी गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने छ । यसो हुँदा लगानीकर्ताको आकर्षण ठूला उद्योगमा पर्न जान्छ । ठूलो उद्योग दर्ताको संख्या बढ्यो भने लगानी पनि बढ्न जान्छ । तब स्वीकृती अनुरुप लगानी पनि प्राप्त हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेर कार्य गरेमा लगानी प्रतिबद्धता बढ्न जाने र लगानी पनि बढ्ने खनालको भनाइ छ ।

उद्योग विभागका अनुसार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः कृषि, पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक क्षेत्रमा उद्योग दर्ता हुन्छन् ।

स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा थोरै हिस्सा मात्रै आउनुमा आन्तरिक र वाह्य दुवै कारण हुन सक्ने अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा बताउँछन् ।

‘नेपालमा लगानी गर्छौं भनेर आउनेलाई सरकारका निकायले स्वीकृत प्रदान गरे । तर, वास्तविक लगानी गर्न लगानीको वातावरण हेर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी स्वीकृत हुनासाथ आउने होइन । लगानी गर्नेले नेपालको अन्य वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था र बजार समेत हेर्छन् ।’

लगानी गर्नेले आन्तरिक कारण मात्रै नभएर बाह्य कारण समेत लगानी स्वीकृत भए पनि पनि अन्यत्र जान सक्ने उनी बताउँछन् । लगानी स्वीकृत भए पनि अन्य देशले लगानीका लागि राम्रो नीति लिए भने त्यसले पनि प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद् बास्कोटा बताउँछन् ।

उनका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि अझै थुप्रै  कानुनी बाधा सुधार र स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने क्रममा भने रोकिएको छैन ।

पछिल्लो समय मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता, आन्दोलन जस्ता कारणले गर्दा वैदेशिक लगानी नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको हो । प्रतिबद्धता देखाए पनि लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु त्रसित भएका हुन् ।