राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : हचुवाको निर्णय र राजनीतिक दबाबले विकास आयोजना प्रभावित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले दशकौं बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैनन् ।महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यी आयोजनाहरूको स्थिति चिन्ताजनक रहेको देखाएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान दिनुको सट्टा आर्थिक भार बढाउने बाटोमा केन्द्रित देखिएको विज्ञहरूको भनाई छ । समयमै सम्पन्न नहुँदा लागतमा वृद्धि मात्रै नभएर राज्यको ठूलो लगानीले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, तीन दशकअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशतमा सिमित छ । आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ मा सुरु भएको यो आयोजना अझै पूरा भएको छैन ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति केवल १६.५५ प्रतिशत छ । ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले अपेक्षित ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक लाभ तथा दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएर आयोजना चयन हुँदा मुलुकको समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) योजना २०६४/६५ मा सुरु भए पनि हालसम्म ३२ प्रतिशत प्रगति मात्र भएको छ । सुरुमा ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ, जुन प्रारम्भिक अनुमानभन्दा १३० प्रतिशत बढी हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको प्रगति १२ प्रतिशतमा सिमित छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा काम अझै सुरु भएको छैन । तर निजगढमा मात्र १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च भइसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग जस्ता आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति देखिएको छ । तर रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू (काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक) अझै न्यून प्रगतिमा सिमित छन् ।

हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी

महालेखाले आयोजनाहरू सुस्त हुनुको मुख्य कारण सुरुवाती तयारीको कमी र आयोजना छनोट प्रक्रियामा सैद्धान्तिक कमजोरी भएको उल्लेख गरेको छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण, वस्ती स्थानान्तरण जस्ता आधारभूत कार्यहरू पूरा नगरी शिलन्यास गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणका क्रममा कानुनी र प्राविधिक उल्झनहरू सिर्जना हुने गरेको छ ।

आयोजना निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण भएको विज्ञहरूको भनाई छ । आयोजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ र रणनीतिक महत्वभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकोले यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको भनाई छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक तयारीको अभाव मुख्य कारण भएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनले नोटबजारसँग भने, “हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आयोजना निर्माणमा हुने शक्तिको होडबाजीले विकास निर्माणको गति सुस्त बन्ने गरेका छ । ”

खनालका अनुसार, आयोजनाहरूको छनोट प्रक्रियामा पनि सैद्धान्तिक कमजोरी देखिएको छ । आर्थिक लाभ तथा दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएर आयोजना चयन हुँदा मुलुकको समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाई छ ।

खनाल थप्छन्, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विशुद्द प्राविधिक विश्लेषण र रणनीतिक महत्वका आधारमा छनोट हुनुपर्ने हो । तर यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र वा भोट बैंकलाई खुसी पार्न मात्रै आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी बस्यो ।”
साथै, आन्तरिक रूपमा ठेक्का पाट्टा र निर्माण जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रतिस्पर्धाले पनि आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ आएको उनी बताउँछन् ।

यस अघि अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक समिक्षामा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, वन क्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत अस्पष्टता, र जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटान अनुमति लिन वर्षौँ लाग्ने प्रक्रियाले गर्दा पनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्रालयले न्यून बोलकबोलमा ठेक्का लिएर धेरै काम ओगट्ने तर क्षमता अनुसार जनशक्ति र उपकरण नखटाउने प्रवृत्तिले विकासमा थप बाधा सिर्जना गरेको बताएको थियो । साथै, सडक, खानेपानी, विद्युत र वनजस्ता अन्तर निकायबीच समन्वय नहुँदा एउटाले बनाएको संरचना अर्कोले भत्काउने वा अर्को निकायको अवरोधले काम रोकिदिने अवस्था देखा परेको मन्त्रालयको भनाई थियो ।

आयोजना प्रमुखहरूको बारम्बार सरुवा र कार्यकाल अस्थिरताले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती ल्याएको मन्त्रालयको दाबी थियो । यस्तै आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषणको कमी, कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हेरफेरले पनि आयोजना निकासमा पुग्न नसकेको मन्त्रालयले औंल्याएको थियो ।

मन्त्रालयले अबदेखि पूर्वतयारी नभएका आयोजना ठेक्का नलगाउने, आयोजना प्रमुखलाई निश्चित अवधि काम गर्ने सुविधा दिने, र युटिलिटी कोरिडोर अवधारणा अनुसार समन्वय एकीकृत गर्ने नीति लागू गर्ने योजना समेत बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा मुलुकको विकास प्रक्रियामा नै ढिलाइ भइरहेको विज्ञहरूको भनाई छ । साथै उनीहरूले आगामी दिनमा योजनाबद्ध, वैज्ञानिक, र व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएर मात्र यी आयोजनालाई अगाडी बढाउन सुझाव दिएका छन् ।