सबै सुचक पुरा हुँदा पनि किन विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियाबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई पत्र पठाउँदै नेपाललाई सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा हुने तय गरिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै स्तरोन्नति पछाडि सार्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा सीडीपीका अध्यक्षलाई पत्र पठाएर औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव राखेका हुन् । तर संयुक्त राष्ट्र संघले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुनको लागि तोकेका सबै मापदण्ड नेपालले पुरा गरिसकेको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनको लागि मानव सम्पत्ति सूचकांक कम्तीमा ६६ हुनुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक ३२ वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ को समीक्षामा निरन्तर रूपमा तोकिएको यी दुबै सुचकांक पुरा गरेर स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस हुँदै आएको छ । यसका साथै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलरको थ्रेस होल्ड तोकेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी हेर्दा सबै मापदण्ड पुरा भएर पनि नेपाल किन अल्पविकसित राष्ट्रमा नै बसिररहन खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा बढेको छ ।

तर यता, सरकारले स्तरोन्नतिको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने पाँच मुख्य कारण प्रस्तुत गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र कमजोर आर्थिक अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले आधार बनाएको छ ।

एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिले पाइरहेका ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री (डीएफक्यूएफ) जस्ता व्यापारिक सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा र रोजगारीसमेत ३५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर भइनसकेको तथा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती थपिएको उल्लेख गरेको छ ।

मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले विप्रेषण आप्रवाहमा असर पर्ने जोखिम बढेको तथा इन्धन, खाद्यवस्तु र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटनसहित समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा परेको हुँदा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया पछाडि सारिदिन अनुरोध गरेको सरकारले जनाएको छ ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिलेसम्म निर्यात व्यापारमा पाउँदै आएको व्यापारिक सहुलियत र भन्सार छुटको सुविधा गुमाउने छ ।

विश्व व्यापार संगठनको प्रतिवेदनले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि निर्यात व्यापारमा पाउँदै आएको सहुलियत र भन्सार छुटको सुविधा गुमाउने बताएको थियो । जसले गर्दा मुलुककोे निर्यात व्यापारमा २५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, भन्सार छुट नपाउँदा नेपाली सामानको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महङ्गो पर्ने र यसले अन्य देशका सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालको व्यापार घट्नेछ ।

नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट स्तरोन्नति गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको तयारी छ । यसरी स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी असर टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विश्व व्यापार संगठनले स्तरोन्नति पछि यी वस्तुहरूको निर्यातमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने औंल्याएको थियो ।

यस्तै साउथ एसियन ट्रेड इकोनोमिक्स (साउती) ले गरेको अध्ययन अनुसार गार्मेन्ट र टेक्सटाइलको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्ने र ती वस्तुको निर्यातमा ६.७ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसले गर्दा यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको हो । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गरिने वस्तुहरूको व्यापार पनि १२ देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको थियो । साथै विश्व व्यापार संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कार्पेटको निर्यातमा ८ देखि १५ प्रतिशत सम्मको गिरावट आउने अनुमान गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै पाँच वर्षको समयअवधि दिएको थियो । उक्त समयअवधि आगामी २०२६ को नोभेम्बरमा सकिदै छ ।

यसअघि सन् २०१८ मा पनि नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको सुचीमा परेको थियो । तर त्यति बेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पको कारण देखाउँदै विकासशील देशमा स्तरोन्नति नगर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेको थियो ।