नयाँ सरकारको नयाँ अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य, शिक्षा र बिजुलीमा कर लगाएर हिरामा दिए छुट

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन पछि नयाँ आशाका साथ बनेको नयाँ सरकारले पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्यो । एडीबीको विज्ञ समितिमा समेत काम गरेका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका विद्धान अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले कस्तो बजेट ल्याउँलान् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो ।

तर, उनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आम जनतालाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै बनेको छ ।

उनले आर्थिक वर्ष (२०८३–८४) को बजेट व्यत्तक्यमार्फत हिरामा कर छुट दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने कर थपेका छन् । जसले मध्यम वर्गीय जनतालाई माथिको उखान मिलेको हो ।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा थप तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणाले अर्थमन्त्रीको मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय अफ्टेरोमा परेका हुन् ।

उनले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सेवा उपभोक्ताबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम उठाउने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले बिरामीसँग लिने सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विधेयकअनुसार सम्बन्धित संस्था वा सेवा प्रदायकले बीजकमार्फत शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ भने संकलित रकम चौमासिक रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यद्यपी, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको छ ।

विधेयकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले उठाएको समता शुल्कको विवरणसहित चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यता, विजुलीमा भ्याट लाग्ने भएको छ । सरकारले अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको बिजुली खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको हो । यसले उपभोक्त झनै कारमा पर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

यता, सरकारले सुनमा हाल लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा लगाइँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै खारेज गरेको छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुनचाँदी तथा हिरामा उक्त कर व्यवस्था लागू गरेका थिए ।