भन्सार शुल्क २० प्रतिशत पुगेपछि सुन महँगियो, उपभोक्तामाथि थप भार

काठमाडौँ । सरकारले सुनचाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एकैपटक दोब्बर बनाएपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ उचाइ लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुनचाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेपछि सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि आएको हो ।

सरकारले यसअघि लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर भने पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । तर विलासिता कर हटाउँदा हुने राहतभन्दा भन्सार वृद्धिको प्रभाव धेरै ठूलो हुने भएकाले बजारमा सुनको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।

भारतमा सुनको भन्सार कर ६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालमा पनि कर बढाउन व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि भन्सार दर बढेर भारतको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी भएको छ । यसरी हेर्दा अब भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको मूल्य बढी हुने भएको छ ।

सरकारले खारेज गरेको २ प्रतिशत विलासिता कर भने व्यवसायीको लामो समयदेखिको विरोधको विषय थियो । चालु आवको बजेटमा अवैध कारोबार नियन्त्रणको उद्देश्यले यो कर लगाएको थियो । तर व्यवसायीहरूले यसले बजारलाई थप जटिल बनाएको र दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै हटाउन माग गर्दै आएका थिए । सरकारले अन्ततः विलासिता कर हटाए पनि भन्सार कर दोब्बर बनाएकाले समग्र करभार भने बढेको व्यवसायीहरूको बताउँछन् ।

यस अघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरमा भन्सार कर घटाएको थियो । त्यस अघि २० प्रतिशत नै रहेको भन्सार कर आधार घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यतिबेला बजेट घोषणा गरेको ६ महिनापछि भन्सार कर घटाएको थियो । त्यस अघि चाँदीमा भने १५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा १० प्रतिशतमा झारेको थियो ।

नेपालमा विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व तथा सामाजिक संस्कारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुनको मूल्य बढ्दा यसको सीधा असर उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार वृद्धि भईरहँदा सरकारले थप कर भार बढाएपछि नेपाली बजारमा सुन झनै महँगो भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले राजस्व बढाउन भने सहयोग पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ । तर सुनको मूल्य अत्यधिक भएपछि आयात घट्ने, माग कम हुने जस्ता जोखिम पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै सरकारले बहुमुल्य धातु हिरामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भने खारेज गरेको छ ।

यता, सुनचाँदीका गरगहना बिक्रि गर्दा बिक्रि मूल्यमा ०.५ प्रतिशतका दरले शुल्क लाग्ने भएको छ । उक्त शुल्क सीप प्रवद्र्धन शूल्कमा जोडिएको छ । यो शुल्क संकलन गरेको रकम महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी सो महिनामा कारोबार गरेको वा नगरेको जे सुकै भए पनि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।