भन्सार छली धन्दामा बीवाईडी : सशस्त्र प्रहरीले मध्यरातमा गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि भयो पर्दाफास

काठमाडौँ । नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा आफूलाई अग्रणी दाबी गर्ने चिनियाँ ब्रान्ड बीवाईडी भन्सार छली धन्दामा सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

बुधबार राति सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरेर देश भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा बीवाईडीका ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि यो गिरोहको पर्दाफास भएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार विशेष र गोप्य सूचनाका आधारमा रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी मुस्ताङको जोमसोम, पर्वतको कुस्मा र कास्कीको हेम्जाबाट यी गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

‘हामीले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएका छौँ । त्यसमा १–२ वटा गाडि अन्य कम्पनीको भएपनि अरु सबै गाडी बीवाईडीकै भएको खुलेको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

बीवाईडीको यो तस्करीलाई रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३३ गुल्म मुस्ताङ, म्याग्दी गुल्म, नं २५ चण्डिका गण पर्वत, र नं २४ कालिका गण कास्कीबाट ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी सडकमा निस्किएका थिए ।

७७४ वटा गाडी सिधै भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याउने बीवाईडी र यसको एजेन्ट साइमेक्स इंकको यस्तो कामले नेपालको कानुनी राज्य र राजस्व प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ ।

हुन त बीवाईडिको यस्तो हर्कत यो पटक मात्र होइन, कम्पनीले पटक पटक सरकारको आँखा छल्दै आएको छ । राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा गराउने खेलमा बीवाईडीको नाम सधैँ अगाडि आउने गरेको छ ।

यसअघि पनि बढी किलोवाटका बढी मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनलाई कागजातमा कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्क व्यापक कम बुझाएरकर छली गरेको गम्भीर आरोप यो कम्पनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

बीवाईडीको बदमासी र गुणस्तरहीनताको इतिहास बुझ्न सन् २०१८ (२०७४ साल) तिर फर्कनुपर्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न साइमेक्स इंकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

२०७५ को सुरुमै दुईवटा बस नेपाल आइपुगे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सो बस चढेर ’भव्य उद्घाटन र परीक्षण’ समेत गरे । तर, त्यसमा पनि बीवाईडीले आफ्नो चलाखी देखायो ।

सम्झौतामा ’मेड इन चाइना’ र ’सी–६ विद्युतीय मिनीबस’ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि बीवाईडीले भारतमा एसेम्बल गरिएका र भारतीय बजारमै परीक्षणका लागि मात्र उत्पादित ’के–६ विद्युतीय बस’ नेपाल पठायो । त्यसमा सम्झौता भएअनुसार बसको तौल नै पुगेन ।

गाडीहरूको उत्पादन मिति समेत स्पष्ट थिएन। गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, र सूचना बोर्डसमेत मापदण्ड विपरीतका थिए।
फिनिसिङ अत्यन्तै तल्लो स्तरको भएको, प्रयोग गरिएका सिसाहरू मापदण्ड विपरीतका भएका, र गाडीको ढोकासमेत राम्रोसँग नखुल्ने अवस्थाको कबाड नेपाल भिडाउन खोजिएको थियो ।

गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट थिएन, टायर र पार्टपूर्जाहरू समेत तोकिएका गुणस्तरका थिएनन् । त्यसैले यस्तो गुणस्तरहीन गाडी अस्वीकार गर्ने अडान लिएका तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले गाडी मर्मत गरे पनि नलिने र नयाँ नै ल्याउनुपर्ने निर्णय गरे ।

तर, आफ्नो ’ब्रान्ड इमेज’ जोगान र गल्ती लुकाउन बीवाईडीले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको समेत सहारा लिएर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सचिव देवकोटाको सरुवा नै गराइदियो ।

अन्ततः बदमासी समातिएपछि बीवाईडी र साइमेक्सले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सम्झौता नै संशोधन गर्न बाध्य भए । ५ वटा २० सिटे बसलाई घटाएर १९ सिटे र ११ वटा ७ सिटे कारलाई परिवर्तन गरी १४ वटा ५ सिटे कार र भ्यान बनाइयो । तर, लापरबाही यतिमा सकिएन, ३ वर्ष ढिलो गरी मात्र बसहरू नेपाल ल्याइयो ।

यता, सम्झौताअनुसार समयमै सवारी साधन उपलब्ध गराउन नसकेपछि साइमेक्सले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति बापतको रकम समेत पचाउन खोजेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ अनुसार ६ महिनाको क्षतिपूर्तिबापत १ लाख ८ हजार डलर (अर्थात १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ) असुल गर्नुपर्ने ठहर ग¥यो ।

सुरुमा साइमेक्सले यो आफ्नो दायित्व नभएको भन्दै रकम तिर्न आनाकानी गर्दै दादागिरी देखायो । तर, जब दातृ निकाय एडीबीले यो आयोजना असफल भएमा बीवाईडी र साइमेक्स दुवैलाई ’अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूची’ मा राख्ने कडा चेतावनी दिएपछि एभरेष्ट बैंकमार्फत उक्त सवा करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाध्य भयो ।

यसरी पटक पटक सरकारको आँखा छल्दै आएको बीवाईडी गाडिको यो नयाँ प्रकरणमा क–कसको राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण छ, त्यसको गम्भीर छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ ।