४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक ४५० पृष्ठमा झारियो, पटकपटक संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको आडमा भएको निर्वाचनबाट दुईतिहाइ नजिकको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेर मन्त्रीपरिषद् गठन गरेको रास्वपाले ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक ग¥यो । सरकारले विधेयक सार्वजनिक भएको १० दिन नपुग्दै उक्त विधेयक ४५० पेजमा सिमित बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक संशोधन गर्दै विधेयकलाई ४५० पृष्ठमा सीमित गरेर वेबसाइटमा प्रविष्ठ गरिएको छ । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले विभिन्न बुँदा सच्याउँदै पुनः प्रकाशन गरेको हो । यसरी सरकारले आफूखुशी गोप्य रुपमा विधेयक संशोधन गरेको विषयमा विरोध भएपछि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ ।

रास्वपाले बालेनको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा विगतका सरकारको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गर्ने वाचा पनि गरेको थियो । चुनावमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नाराका साथ मत मागेको रास्वपाले सरकार गठनपछि केही क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास सुरु भए पनि बजेट तथा आर्थिक विधेयकका विषयमा भने उसले विगतका सरकारहरूले गर्दै आएका त्रुटिलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्रीले सुरुमा अर्थ विधेयक संसद्मा पेश गरेका थिए । उक्त विधेयक मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि प्रविष्ठ गरिएको थियो । तर पछि उक्त विधेयक हटाएर नयाँ विधेयक प्रविष्ठ गरिएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालक तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि सरकारले आफूखुशी गोप्य रुपमा संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको शुल्कको एक हिस्सा करयोग्य आयबाट कटाउन सकिने प्रावधान समावेश गरेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक शिक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट कटाएर बाँकी रकममा मात्रै आयकर गणना गरिनेछ । अर्थमन्त्रीले शिक्षा समता शुल्कबाट उठ्ने रकम दलित विद्यार्थीको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउन प्रयोग गरिने बताएका छन् । तर सुरुमै प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था केही दिनमै संसद्लाई जानकारी नगरि संशोधन हुनुले बजेट निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकारले संशोधन गरिएका विषयमध्ये पेट्रोल र डिजेलमा लगाइने हरित कर प्रमुख छ । सुरुमा १० प्रतिशत हरित कर प्रस्ताव गरिएकोमा पछि त्यसलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइने ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुरलाई पनि घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै भन्सार जाँचपास र अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनमा पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाइएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता सच्याइएको छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर सञ्चालन हुने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था थपिएको छ ।

यस्तै नयाँ संशोधनमा ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार करका दर र कर छुटजस्ता संवेदनशील विषयमा संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि पटक–पटक संशोधन हुनु सामान्य प्राविधिक त्रुटिको विषय होइन । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियाको तयारी, संस्थागत क्षमता तथा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

तर यो घटना पहिलो भने होइन । पछिल्ला केही वर्षदेखि बजेटमा समावेश भएका कतिपय योजना, कार्यक्रम र करसम्बन्धी व्यवस्था पछि हटाउने वा संशोधन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विदेशी मदिराको आयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर केही समयपछि उक्त व्यवस्था त्रुटिवश समावेश भएको भन्दै सच्याइएको थियो । त्यस्तै विद्युत् खरिदबिक्रीमा लागू गर्ने भनिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति पनि बजेटमा कसरी समावेश भयो भन्नेबारे स्वयं अर्थमन्त्री नै स्पष्ट हुन सकेका थिएनन् । पछि उक्त विषय सच्याइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेट निर्माण गर्ने र पछि संशोधन गर्ने काम निरन्तर हुँदै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समावेश गरिएको विद्यार्थी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था पछि हटाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानुअघि नै फिर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्मार्ट कृषि प्रणालीका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत अन्ततः अन्यत्र सारिएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार बजेट निर्माण जस्तो गम्भीर प्रक्रियामा यस्ता गल्ती बारम्बार दोहोरिनु चिन्ताको विषय हो । उनी आफू अर्थसचिव रहँदा २०५९ सालदेखि २०६६/६७ सम्म बजेट निर्माण गर्दा अहिले जस्तो अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै क्षेत्रबाट आलोचना आएपछि कतिपय विषय सच्याउने र त्यो विधेयक पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले जस्तो बजेटमा कसरी कुनै व्यवस्था प¥यो भन्ने नै थाहा नहुने वा आफूखशी विधेयक संशोधन गर्ने अवस्था भने थिएन ।

खनालका अनुसार यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो असर नगरे पनि आन्तरिक रूपमा सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछन् । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम पछि हटाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले सरकार र नागरिकबीचको दूरी बढाउने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिने यस्ता कमजोरीलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार करका दरहरू अत्यन्त गोप्य रूपमा तयार गरिने भएकाले अन्तिम समयमा चापमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सामान्य त्रुटि हुन सक्ने भए पनि हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका समस्या दोहोरिनु भने राज्यको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रश्न हो ।

विज्ञहरूका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय, स्थानीय तहको सुझाव, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन तथा प्रभावकारी निगरानी प्रणालीको अभाव हुँदा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र भएकाले त्यसमा हुने सानो त्रुटिले समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा विगतका सरकारहरूलाई आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले पनि बजेट तथा आर्थिक विधेयकको विषयमा भने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले यदि बजेट निर्माण जस्तो आधारभूत विषयमै विगतका गल्ती दोहो¥याउने हो भने उसले भनेको क्रमभङ्गता र त्रुटी नगर्ने वाचा व्यवहारमा कति लागू भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने जानकारहरूको बुझाई छ ।