बैंकका सीईओको तलब, भत्तामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, यस्तो छ नयाँ मार्गदर्शन

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा कडाइ गरेको छ । बैंकले सीईओको लागि नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोहीबमोजिम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न जिम्मेवार रहनेछ। तर त्यसअघि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ।

बैंकका सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्दा उनको योग्यता र अनुभव, संस्थाको पूँजीमा प्रतिफलदर, कर्जा तथा निक्षेपको आकार, सञ्चालन मुनाफा, भावी व्यवसाय विस्तारको सम्भावना तथा संस्थामा निहित जोखिमलाई आधार मान्नुपर्नेछ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले समान प्रकृतिका अन्य संस्थाले उपलब्ध गराएको तलब तथा सुविधाको अवस्था र संस्थाको कनिष्ठ कर्मचारीदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तरको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सीईओको पारिश्रमिकलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

जसमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू समावेश छन्। सीईओ नियुक्त गर्दाकै समयमा निजले पाउने सम्पूर्ण तलब, भत्ता तथा सुविधाहरू सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएबाहेक थप कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको हकमा वाणिज्य बैंकले विगत तीन आर्थिक वर्षको कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतसम्ममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ।