प्रदेशगत कृषि : सम्भावना प्रशस्त, चुनौती पनि उत्तिकै

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने कृषि क्षेत्र अझै पनि अनेकौँ संरचनागत, प्राविधिक र वातावरणीय चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सातै प्रदेशका कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सुधार , आधुनिकीकरण र यन्त्रिकिकरण हुन नसकेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्रको साझा र मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि तथा मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तनले खेती प्रणाली प्रभावित बनाएको प्रतिवेदनको भनाई छ । यसका साथै मलको अभाव, पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, कृषि प्रविधिमा सीमित पहुँच तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता समस्याले कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सबै प्रदेशमा कृषि उत्पादनका आधार, भौगोलिक अवस्था र सम्भावना फरक–फरक भए पनि अधिकांश प्रदेशले समान प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कोशीमा उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरण चुनौती

कोशी प्रदेशमा कृषि अझै पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आधारित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने, उत्पादकत्व बढाउने तथा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

यद्यपि कोशी प्रदेशमा कृषि विकासका पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । इलाम, पाँचथर, धनकुटा र संखुवासभा लगायत जिल्लामा सुन्तला, किवी र एभोकाडो खेती विस्तार हुँदै गएको छ । फलफूल विकाससम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने सिँचाइ आधुनिकीकरण कार्यक्रमले धान, मकै र गहुँ उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मधेशमा बजार र प्रविधिको समस्या

देशको प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र मानिने मधेश प्रदेशमा उत्पादन भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने समस्या रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदनले न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । साथै आधुनिक कृषि प्रविधि, डिजिटल सेवा, बाली बीमा, माटो परीक्षण, रोग तथा कीरा व्यवस्थापनजस्ता सेवामा किसानको पहुँच सीमित रहेको जनाएको छ ।

तर मधेश प्रदेशमा कृषि विकासको सम्भावना पनि उच्च रहेको प्रतिवेदनको भनाई छ । उर्वर भूमि, पर्याप्त जनशक्ति र ठूलो उपभोक्ता बजारका कारण तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाद्यान्न उत्पादन विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सके कृषियोग्य भूमि अझ बढी उपयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बागमतीमा जलवायु प्रभाव मुख्य चिन्ता

बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनले कृषि चक्रमा असर पार्न थालेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । मौसम परिवर्तनका कारण उत्पादनमा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ ।

प्रतिवेदनले रैथाने बीउबिजनको संरक्षण र प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तथा सुरक्षित कृषि उपज उपलब्ध गराउनु पनि प्रदेशको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

यद्यपि बागमती प्रदेशमा कृषि विकासका लागि भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ । खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले कृषि क्षेत्र विस्तारको राम्रो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादनपछिको प्रविधि (पोष्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी) मा लगानी गर्न सके कृषि क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

गण्डकीमा पूर्वाधार अभाव

गण्डकी प्रदेशमा पनि जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ । कृषि उत्पादन बढे पनि बजारसम्म सहज पहुँच नहुँदा किसानले समस्या भोगिरहेका छन ।

प्रतिवेदन अनुसार भण्डारण केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, यातायात सेवा तथा बजारीकरण प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन । जैविक विविधता संरक्षण र परम्परागत बाली जोगाउने कार्यमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनको भनाई छ ।

यसबाहेक जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको प्रयोग, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उपाय तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि जैविक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर गण्डकी प्रदेशमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । स्याउ, खुर्पानी र आलु उत्पादन बढाउन सकिने तथा भेडा, च्याङ्ग्रा र चौरीपालन विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसबाट ऊन, दूध, छुर्पी र मासु उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा प्रतिवेदनको छ ।

लुम्बिनीमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि आधुनिकीकरण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनबाट लाभ लिन आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ, सडक, बजार, विद्युत् तथा कृषि उद्योगको विकास पर्याप्त नहुँदा कृषि क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण रोग–कीरा, सिँचाइ समस्या, बाली चक्रमा परिवर्तन तथा जैविक विविधतामा ह्रास देखिएको छ ।

यद्यपि लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको छ । प्राकृतिक घाँसे मैदानको उपयोग गरी पशुपालन विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी युवा लक्षित आधुनिक तथा अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी बाँझो जमिनको उपयोग गर्न सके खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादन निर्यातसमेत गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

कर्णालीमा बजार पहुँच सबैभन्दा ठूलो समस्या

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता कृषि विकासको प्रमुख बाधक बनेको छ । उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पु¥याउन कठिन हुने र पर्याप्त चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सिँचाइ तथा बजार पूर्वाधारको अभावले कृषि व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीका रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनको संरक्षण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा पनि पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन ।

मार्सी चामल, चिनो, फापर, कोदो, कागुनो, कुरिलो, जुनेलो, लट्टे र सिमी जस्ता उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यद्यपि कर्णालीमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको छ । कृषि तथा जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थको प्रचुर उपलब्धता, अर्गानिक उत्पादनको बढ्दो माग तथा कृषि पर्यटनको सम्भावनाले यस प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि हबका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा आयातको दबाब

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आयात हुने कृषि उपजले स्थानीय उत्पादनलाई चुनौती दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विषादीयुक्त खाद्यान्न तथा कृषि वस्तुको आयातले स्थानीय किसान प्रभावित बनेका छन् ।

प्रतिवेदनले अवैध आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकमा एकरूपता र स्पष्टता नहुँदा नीति निर्माणमा समस्या हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि सुदूरपश्चिममा कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्भावना रहेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनाले सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदनको छ ।

पछिल्लो समय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका अर्गानिक उत्पादनको माग बढ्दै गएकाले कृषि वन प्रणालीको विकास तथा वातावरणमैत्री कृषि प्रवर्द्धन किसानको आय वृद्धि गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कृषि सुधारमा एकीकृत प्रयास आवश्यक

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालका सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना उच्च भए पनि चुनौतीहरू पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ । सबै प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ अभाव, बजार व्यवस्थापन, कृषि आधुनिकीकरण, भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधारको कमी साझा समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

यस्तै कृषिमा युवा जनशक्तिको आकर्षण घट्दै जानु, उत्पादन लागत बढ्नु र कृषि प्रविधिको सीमित प्रयोगले पनि विकासमा असर गरिरहेको छ । प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन जलवायु अनुकूल प्रविधि, आधुनिक कृषि प्रणाली, सिँचाइ विस्तार, कृषि अनुसन्धान, बजार व्यवस्थापन तथा कृषिमा आधारित उद्योग विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकिए नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्रतिवेदनको दाबी छ । प्रदेशगत विशेषता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके कृषि क्षेत्र नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।