बचत कोषहरूको पूँजी १० खर्ब नाघ्यो, लगानी संकुचनले प्रतिफल घट्ने र प्रणालीगत जोखिम बढ्ने चिन्ता

काठमाडौँ । नेपालका तीन प्रमुख दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा र बचत व्यवस्थापन कोषमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेर जम्मा १० खर्ब २२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको हो ।

यी संस्थाहरूको पूँजीकोष निरन्तर बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा कोषहरूको कार्यक्षमता, प्रतिफल र दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषमा ३ खर्ब ३० अर्ब ५८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम राज्यको दीर्घकालीन बचत संरचनामध्ये सबैभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यी कोषहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र स्वरोजगारमा संलग्न नागरिकहरूले नियमित योगदान गर्दै आएका छन् । योगदानकर्ताले भविष्यमा पेन्सन, अवकाश सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ पाउने अपेक्षासहित रकम जम्मा गरिरहेका छन् । त्यसैले यी कोष केवल वित्तीय संस्था मात्र नभएर दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको आधार पनि भएको जानकारहरूको भनाई छ ।

तर पछिल्लो समय संकलित रकमको अनुपातमा लगानी विस्तार हुन नसकेको सरोेकारवालाहरूको भनाई छ । कोषहरूमा रकम थुप्रिँदै गए पनि त्यसलाई उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने क्षमता सीमित बन्दै गएको देखिन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कोषको प्रतिफल दर घटाएको र दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामाथि दबाब सिर्जना गरेको छ ।

विगतमा यी कोषहरूले १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्र, सरकारी विकास ऋणपत्र र पूर्वाधार परियोजनामा तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर पाइने अवस्था रहेको जानकारहरूको भनाई छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक संरचना परिवर्तन, बजार ब्याजदर घट्दै जानु, सुरक्षित उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाको अभाव र लगानीको दायरा सीमित हुँदा प्रतिफल २ देखि ३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले संकलित रकमको ठूलो हिस्सा सरकारी तथा सुरक्षित वित्तीय उपकरणमा लगानी गरेको जनाएको छ । करिब २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अग्रिम लगानीमा रहेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विभिन्न निक्षेप तथा सरकारी उपकरणमा राखिएको जनाएको छ ।

करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षासम्बन्धी लगानीमा छ भने नगद तथा तत्काल प्रयोगयोग्य मौज्दात पनि उल्लेख्य छ । तर उत्पादनशील क्षेत्र जस्तै उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको विस्तारमा अपेक्षाकृत रुपमा लगानी नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष भने अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारहरूको भनाई छ । योगदानकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भए पनि कोषको दीर्घकालीन लगानी रणनीति पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको उनीहरू बताउँछन् । पेन्सन, औषधोपचार र सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीको दीर्घ दायित्वलाई ध्यानमा राख्दा कोषले सुरक्षित तर पर्याप्त प्रतिफल दिने लगानी मोडेल विकास गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी अमृत बहादुर अधिकारी पहिले लगानीका अवसर धेरै हुँदा राम्रो प्रतिफल पाइने गरेकोमा अहिले अवस्था बदलिएको बताउँछन् । “विगतमा हामी १४ देखि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गथ्र्यौँ” उनले भने, “अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । लगानी गर्ने ठाउँ नै कम छ । लगानी भए पनि २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल आउँछ ।”

उनका अनुसार कोषमा रकम बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी पनि बढेको छ, तर लगानी गर्ने क्षेत्र सीमित भएकाले समस्या थपिएको छ । योगदानकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जथाभावी लगानी गर्न पनि नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उद्यमी तथा राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार लगानी बढ्न नसक्नुमा कोषहरूको लगानी नीति नै मुख्य हो । उनका अनुसार अहिले यी कोषहरूले मुख्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले लगानीको दायरा अत्यन्त सीमित बनाएको छ । उनले भने, “यी कोषहरूमा जम्मा भएको रकम सरकारी स्वामित्वको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो नीतिले पूँजी परिचालन कसरी सम्भव हुन्छ ?”

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा लगानी गर्न दिने हो भने देशको आर्थिक विकास तीव्र हुन सक्छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सके ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

तर अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा भने लगानी विस्तार गर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यी कोषहरूमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।

उनले भने, “यी संस्थामा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताको सम्पत्ति हो । यसको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । लगानी भएन भनेर हतारमा जथाभावी लगानी गर्नु हुँदैन ।” उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा लगानी भइरहेको भए पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्था छ । तर समाधान जोखिमपूर्ण क्षेत्र होइन, बरु सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानी संरचना विकास गर्नु हो ।

विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या पूँजीको अभाव होइन, बरु लगानी गर्न सकिने सुरक्षित र उत्पादक क्षेत्रको कमी हो । एकातर्फ कोषहरूमा ठूलो रकम संकलन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसलाई अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने संरचना कमजोर देखिन्छ ।

यदि यही अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने कोषको प्रतिफल अझ घट्ने, दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापन कठिन हुने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब बढ्ने जोखिम रहने विश्लेकहरूको भनाई ।