भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको दाबी

काठमाडौँ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आइतबार आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार १०० दिने उपलब्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले आफ्नो हनुमुन पिरियडमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत पहल गरिएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धीका रूपमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई अघि सारेको छ ।

सरकारका अनुसार आयोगलाई २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी काम अघि बढाइसकेको छ । हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन भइसकेको र ती विवरणमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको उपलब्धी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले प्राप्त उजुरी र विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकारको दाबी छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेतलाई आफ्नो उपलब्धीको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

सो निर्णयअनुसार नेपाल बाल संगठनको जग्गा अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको आरोपमा ठगी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले बालबालिकालाई अनधिकृत रूपमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर विदेश पठाइएको भनिएका घटनामा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यी विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहे पनि सरकारले १०० दिने उपब्धिमा समावेश गरेको छ ।

१०० दिने उपलब्धी विवरणमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित विवादमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारका अनुसार उक्त प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातका कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।

सरकारले विगतमा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । ठूला राजनीतिक बेथिति तथा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको सरकारको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको सरकारले दाबी गरेको छ । उपलब्धी विवरण अनुसार राज्यकोषको दोहन तथा विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति तथा संस्थामाथि वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात वटा मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको तथा करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको उपलब्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाइएको शून्य सहनशीलता नीतिको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यसैगरी धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गत भएका कसुरका विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको सरकारले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उपलब्धी विवरणमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली विकासको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्रणालीको मोडालिटी तयार भइरहेको सरकारको भनाइ छ । यस प्रणालीले सम्पत्तिको निगरानी, अनुसन्धान तथा वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

यस्तै, अवैध सट्टेबाजी एप तथा त्यस्ता गतिविधिसँग सम्बन्धित अनलाइन पहुँच नियन्त्रण गर्न विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत दुई लाखभन्दा बढी डोमेन लिङ्क बन्द गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ । यसलाई अनलाइन वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि चालिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यद्यपि सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धी अनुसन्धान, छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएका विषयसँग सम्बन्धित छन् । यीमध्ये धेरै प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेकाले अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । त्यसैले सरकारका उपलब्धीको वास्तविक प्रभाव र परिणाम आगामी दिनमा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाको निष्कर्षपछि थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो १०० दिनमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको र आगामी दिनमा पनि कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।