आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : अवसर र चुनौतीबीच बैंकिङ क्षेत्र

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै बितेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक गतिविधिको समीक्षा सुरु भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने विषय पनि अहिले चासोको केन्द्रमा छ ।

बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेर कर्जामार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा चासो बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीले पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर, निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि र कर्जा विस्तारमा सुस्तता जस्ता मिश्रित अवस्था सामना ग¥यो ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढिरह्यो, ब्याजदर घट्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुग्यो र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रह्यो भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन । ऋण असुली कमजोर रह्यो साथै निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरू थप दबाबमा परे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १०.३ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले मात्र विस्तार भयो । वार्षिक आधारमा निक्षेप वृद्धि करिब १५ प्रतिशत पुगे पनि कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकमा ७४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा ८ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जा ५९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा ५२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको कर्जा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात पनि घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो अनुपात ७५.७९ प्रतिशत रहेको थियो । यसले बैंकहरूमा रकम पर्याप्त भए पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको केन्द्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार बैंकहरूमा अधिक तरलता हुनुको मुख्य कारण रेमिट्यान्समा भएको उल्लेखनीय वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षभरि रेमिट्यान्स आप्रवाह ३५ देखि ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम जम्मा भएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पौडेलले गत आर्थिक वर्ष नेपालको बाह्य आर्थिक क्षेत्र भने निकै उत्साहजनक रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार शोधनान्तर स्थिति वर्षभरि नै बचतमा रह्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । लामो समयपछि चालु खाता पनि बचतमा रहेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष थप मजबुत बनेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार केही समयअघि उच्च देखिएको मुद्रास्फीति पछिल्लो समय नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ३ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पछिल्लो महिना करिब ५.२ प्रतिशत रहेको उनले बताए । यद्यपि समग्र वार्षिक औसत भने लक्ष्यको नजिक रहने उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको ब्याजदर पनि लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रवक्ता पौडेलले ब्याजदर घट्नु आफैंमा नकारात्मक नभई बजारको अवस्थाको संकेत भएको बताए । उनका अनुसार अहिले ब्याजदर घट्नुको अर्थ बजारमा लगानीको माग कमजोर हुनु र बैंकहरूमा तरलता धेरै हुनु भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यद्यपि बैंकहरूमा बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै ठूलो परिमाणमा बजारबाट रकम प्रशोचन गर्नुपरेको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ११ महिनामा विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत ४० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम २४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ३३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट फिर्ता लिइएको छ । स्थायी निक्षेप सुविधा र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत पनि ठूलो परिमाणमा रकम प्रशोचन गरिएको छ । यता ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गरिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकले वर्षभर सक्रिय रूपमा मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु पनि अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार संरचनागत समस्या, नीतिगत अस्थिरता तथा एकै आर्थिक वर्षमा पटक–पटक अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको लगानी र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा मागमा परेको उनको भनाइ छ ।

यता बैंकहरूको अनुभव भने राष्ट्र बैंकको विश्लेषणभन्दा केही फरक देखिन्छ । सिटिजन्स बैंकका सूचना अधिकारी नारायणराज पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

उनका अनुसार पछिल्ला केही महिनादेखि बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि व्यवसायीमा नयाँ लगानी गर्ने उत्साह देखिएको छैन । स्थिर सरकार र स्पष्ट आर्थिक नीतिको प्रतीक्षामा निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारमा आत्मविश्वासको कमी हो । नयाँ सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीबारे स्पष्टता नहुँदा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले नयाँ निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका छन् । यसले व्यापार विस्तार हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा परेको उनले बताए ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको ऋण असुली पनि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । उनका अनुसार बैंकका कर्मचारीमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटनाले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना गरेको थियो । यसले बैंकहरूको नाफा, लाभांश वितरण क्षमता तथा समग्र वित्तीय अवस्थामै असर पु¥याएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बजारमा बैंकको ऋण नतिरे पनि हुन्छ वा ऋण असुल्न आउनेलाई अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने गलत सन्देश फैलाइएका कारण कतिपय ऋणीमा अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए ।

हालै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामा अवरोध पु¥याउने कार्य गलत भएको भन्दै त्यसमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आशयको फैसला गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले यसबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए । आगामी दिनमा सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिए बैंकहरूको कर्जा असुलीमा केही सहजता आउने उनको अपेक्षा छ ।

यता बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा समग्र बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा ४.४४ प्रतिशतबाट बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । विकास बैंकमा यो अनुपात ६.१३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी साना बैंक तथा वित्त कम्पनीमा खराब कर्जाको समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपि तरल सम्पत्तिको अवस्था भने सुधारिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल निक्षेपको २४.९२ प्रतिशत बराबर रहेको तरल सम्पत्ति यस वर्ष बढेर ३६.४७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै बचत निक्षेपको हिस्सा बढ्नु र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्नुले बैंकहरूको निक्षेप लागत केही घटाउन सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बैंकिङ क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बोकेको वर्षका रूपमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र मजबुत, पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरेको छ । तर निजी क्षेत्रको कमजोर कर्जा माग, सुस्त आर्थिक गतिविधि, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, कमजोर ऋण असुली र बजारमा आत्मविश्वासको अभावलाई भने बैंकहरूले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् ।