बजेटविहीन प्रदेश र स्थानीय तह, विकास खर्चदेखि सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तेस्रो महिना सुरु भइसक्दा पनि एक प्रदेश सरकार र नौ स्थानीय तह बजेट विहीन छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसहित मधेश प्रदेशका आठ र लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको हुन् ।

बजेटविहीन स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देहीको कोटहिमाई गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि यी स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारनै बजेट विहिन हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । बजेट नआउँदा नयाँ विकास आयोजना, सेवा विस्तार र बजेटमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ । स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यसको प्रभाव सडक, खानेपानी, कृषि, पशुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक सेवामा देखिन सक्छ ।

संघीयता विज्ञ खेमलाल देवकोटा बजेट ढिलो हुँदा प्रशासनिक खर्चमा तत्काल ठूलो असर नपरे पनि विकास निर्माण र नागरिकलाई दिइने सेवामा असर पर्ने बताउँछन् । “समयमा बजेट नल्याउँदा समग्र विकासमा असर गर्छ । प्रशासनिक खर्चमा खासै ठूलो असर नपर्ला, तर अन्ततः यसको सिधा असर सर्वसाधारण नागरिकलाई पर्ने हो,” देवकोटाले भने ।

बजेट पारित नहुँदा नयाँ आयोजना तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कठिन हुन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सुरु हुनुपर्ने आयोजना ढिलो भएमा कामका लागि उपलब्ध समय घट्छ ।

यसको असर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिन गर्छ । छोटो समयमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विकास खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने र केही बजेट खर्च नभई फिर्ता जाने जोखिमसमेत हुन्छ । त्यसले बजेट खर्चको मात्रा मात्र होइन, खर्चबाट प्राप्त हुने परिणामलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ ।

नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका अनुसार बजेट समयमा आउन नसक्दा विकास खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।

यसका साथै बजेट र आर्थिक विधेयकमा ढिलाइ हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको राजस्व परिचालनमा पनि समस्या आउने गर्छ । स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानी सीमित हुने भएकाले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा आएको अवरोधले विकास तथा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध स्रोतमा थप दबाब पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी बजेटविहीन अवस्थाको असर खर्चतर्फ मात्र नभई स्थानीय सरकारको आम्दानी र स्रोत व्यवस्थापनतर्फ पनि पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

कतिपय स्थानी तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले र कतिपयमा कार्यपालिका सदस्यहरूबीच योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट समयमा आउन नसकेको ढुङ्गानाको भनाई छ । वडागत बजेटको सिलिङ, कुन योजना प्राथमिकतामा राख्ने र उपलब्ध स्रोत कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय पनि विवादको कारण बनेको उनी बताउँछन् । केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव वा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको कमजोर समन्वयले समेत बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताए ।

संघीयता विज्ञ देवकोटाका अनुसार बजेट समयमा ल्याउनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनसँगै नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको विषय पनि हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेशका अर्थमन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बताएका छन् । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पुनर्लेखन भइरहेको हो । “सरकार अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को सरकार आयो । अर्को सरकार आइसकेपछि असार १ गते आएको बजेटलाई अब प्रक्रियाभित्र गएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भयो,” मल्लले भने ।

नयाँ बजेट ल्याउन संवैधानिक तथा प्रक्रियागत काम पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनले बताए । बजेटविहीन अवस्थाका कारण प्रदेश सरकारका कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित भएको उनको स्वीकार्छन । “अहिले बजेट होलिडे छ । व्यवस्थापन हुने कुरा नै भएन । कर्मचारीहरू तलबविहीन अवस्थामा छन्,” मल्लले भने ।

यता, प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी भने राजनीतिक खिचातानीको सिकार आफुहरू भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार लामो बजेट आउन नसक्दा दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका साथै कर्मचारीहरूको तलभत्ता पनि प्रभावित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मातहतका एकजना कर्मचारीले भने, “नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थमा हामीहरू पिल्सिएका छौँ । अहिलेसम्म तलबभत्ता पनि आएको छैन, चाडपर्व नजिकिदै छ, तलबकै भरमा बसेको कसर िखर्च धान्ने भन्ने चिन्ता भइसक्यो ।” नेताहरूको कुर्चीको लडाइमा कर्मचारी र आम सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेको उनको आरोप छ ।

यसका साथै समयमै बजेट नआउँदा गुमेको समयका कारण योजना कार्यान्वयनको अवधि छोटिन्छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा योजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती पनि आउँछ ।

हरेक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा विवाद हुने र आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र सहमति खोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिएमा कानुनले तोकेको असार १० को समयसीमाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसका लागि योजना र प्राथमिकतामाथि वर्षभरि छलफल गर्ने, वडागत बजेट बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा विवाद समाधानको संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

देवकोटा बजेट समयमा ल्याउने विषयलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् । राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुधार आवश्यक पर्ने स्थानीय तहलाई सुधारको अवसर दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । साथै कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर समयमै बजेट नल्याउन सरकारलाई कारबाहीको नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

स्थानीय तहको बजेट राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको विषय मात्र हुन नहुने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । बजेट ढिलो हुँदा नागरिकले पाउने सेवा, विकास आयोजना र स्थानीय सरकारबाट हुने लगानीसमेत ढिलो हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक वा प्रशासनिक विवादको अन्तिम असर नागरिकको सेवा र विकासमा नपरोस् भन्ने गरी स्थानीय सरकारको बजेट प्रक्रियालाई समयमै टुंग्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा आफुले लामो समयदेखि आवज उठाएको संघीयता विज्ञ देवकोटाको भनाई छ ।