२५ वर्षमा नेपालको गलैंचा निर्यातमा करिब ८२ प्रतिशतको गिरावट, पुनरुत्थानका लागि नयाँ रणनीति

काठमाडौँ । नेपालबाट हुने गलैंचा निर्यात पछिल्लो २५ वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गलैंचा निर्यातः राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०८३–२०८८ अनुसार सन् १९९९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ सम्म आइपुग्दा नेपालको गलैंचा निर्यात करिब ८१.८९ प्रतिशतले घटेको हो ।

एक समय नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुमध्ये अग्रस्थानमा रहेको गलैंचा उद्योग अहिले उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९९ मा नेपालबाट करिब २५ लाख वर्गमिटर गलैंचा निर्यात भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण घटेर करिब ६ लाख वर्गमिटरमा सीमित भएको छ । यसले नेपाली गलैंचा उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो हिस्सा क्रमशः गुमाउँदै गएको संकेत गरेको छ ।

निर्यातमा आएको यो गिरावटसँगै विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत कमी आएको छ । सन् १९९९ मा गलैंचा निर्यातबाट १४२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएकोमा अहिले यो रकम करिब ९० मिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तर, मौलिक डिजाइन र प्राकृतिक सामग्रीका कारण परिचित उत्पादन मानिन्छ । विशेषगरी जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, इटाली तथा अन्य युरोपेली मुलुक नेपाली गलैंचाका प्रमुख बजार हुन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा नेपालले आफ्नो बजार हिस्सा कायम राख्न कठिनाइ भोगिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । भारत, चीन, टर्की तथा अन्य देशहरूले आधुनिक प्रविधि, कम लागत र उच्च उत्पादन क्षमताका आधारमा बजार विस्तार गर्दा नेपाली गलैंचाले प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसको बाबुजुत पनि नेपाली गलैँचाको बजार र उत्पादनको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै समय नेपालबाट निर्यात हुने गलैँचाको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा जर्मनीले मात्र ओगट्थ्यो, तर अहिले त्यो बजार निकै घटेको छ ।

“जर्मनीको ठाउँ अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिएको छ । पहिले नेपालले धेरै परिमाणमा सस्तो गलैँचा बनाएर बेच्ने गथ्र्यो, जतिबेला प्रति वर्गफिट ३० देखि ४० डलर मात्र मूल्य हुन्थ्यो । तर अहिले भने नेपाली उद्योगले आफ्नो रणनीति बदलेर थोरै तर निकै उच्च गुणस्तरको गलैँचा बनाउन थालेको छ,” उनले भने, “अहिलेको गलैँचाको औसत मूल्य प्रति वर्गफिट १८० देखि २०० डलरसम्म पुग्ने गरेको छ ।” यसरी परिमाणमा कमी देखिए पनि नेपाली गलैँचाको गुणस्तर र मूल्य भने पहिलेको तुलनामा निकै माथि गएको उनी बताउँछन् । यति हुँदै हुँदै पनि पहिलेको तुलनामा निर्यात र आम्दानी भने घटेको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनले गलैंचा उद्योग कमजोर बन्दै जानुका पछाडि उत्पादन लागत बढ्दै जानु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, श्रमिक पलायन प्रमुख समस्या भएको जनाएको छ । नयाँ पुस्ताको उद्योगप्रति घट्दो आकर्षण, प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार उत्पादन विविधीकरण गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, निर्यात बजार केही सीमित मुलुकमा केन्द्रित रहनु, प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको अभाव तथा ब्रान्ड प्रवद्र्धनमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नुले पनि नेपाली गलैंचाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको भनाई छ ।

यता, व्यवसायीहरू पनि मन्त्रालयको प्रतिवेदनसँग सहमत देखिन्छ । विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाले चर्को प्रतिस्पर्धा खेप्नु परिरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । विशेषगरी भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान जस्ता देशहरूले कम लागतमा गलैँचा उत्पादन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाललाई बजारमा टिक्न कठिन भइरहेको छ ।

नेपाल अहिले उत्पादनका लागि सस्तो मुलुक मानिँदैन । छिमेकी प्रतिस्पर्धी देशहरूको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत निकै बढेकाले यहाँको गलैँचाको मूल्य झण्डै सात गुणासम्म महँगो पर्न जाने उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी बजारमा अन्य देशका सस्तो गलैँचासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपाली उद्योगका लागि ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाई छ ।

नेपाली गलैँचा उद्योग पूर्ण रूपमा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु अर्को मुख्य समस्या रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । गलैँचाका लागि आवश्यक पर्ने ऊन न्यूजिल्याण्ड र चीन जस्ता देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुरुङले बताए । पछिल्लो समय न्यूजिल्याण्डबाट आउने ऊनको मूल्य मात्र तीन महिनाको अवधिमा झण्डै ६० प्रतिशतले उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, चीनबाट आउने ऊनमा पनि क्वारेन्टाइन र रोगब्याधिका कारण आयातमा समस्या भइरहने उनी बताउँछन् । यसरी कच्चा पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उत्पादन लागत झन् महँगो भएको छ । यसको समाधानका लागि अहिले सुदूरपश्चिमको बाजुरामा भेडा पालन गरी ऊनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास सुरु गरिएको उनले बताए ।

नेपालको गलैंचा उद्योगले विगतमा हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान दिएको थियो । विशेषगरी १९९० को दशकमा नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय माग उच्च रहेको थियो । त्यसबेला यो उद्योग नेपालको प्रमुख निर्यात क्षेत्रमध्ये एक थियो । तर विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तन, उपभोक्ताको रोजाइमा आएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण उद्योगले आफ्नो पुरानो गति कायम राख्न सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यद्यपि प्रतिवेदनले नेपाली गलैंचा उद्योगमा अझै पनि उल्लेखनीय सम्भावना रहेको औँल्याएको छ । विश्व बजारमा हस्तनिर्मित, वातावरणमैत्री तथा प्राकृतिक सामग्रीबाट बनेका उत्पादनको माग बढ्दै गएको हुँदा नेपाली गलैंचाले पुनः आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसका लागि गुणस्तर सुधार, नवीन डिजाइन विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार उत्पादन विविधीकरण, डिजिटल माध्यमबाट बजार विस्तार तथा नेपाल ब्रान्डको प्रभावकारी प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनले आगामी पाँच वर्षका लागि गलैंचा निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित रणनीतिक कार्ययोजना पनि अघि सारेको छ । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, विद्यमान बजारमा नेपाली गलैंचाको ब्रान्डिङ सुदृढ बनाउने, उद्योगमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना लिएको छ ।

यसका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा उद्योगी र सरकारी निकायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामार्फत नेपाली गलैंचाको प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिने रणनीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले गलैंचा उद्योगलाई केवल निर्यात व्यवसायका रूपमा मात्र नभई नेपालको सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत सीप र ग्रामीण रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । त्यसैले उद्योगको पुनरुत्थानले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना बढाउने दाबी गरेको छ ।

यी उद्योगहरूमा महिला कामदार बढी भएको हुँदा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।