बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो, आर्थिक सुस्तताले बढायो दबाब

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको बैंकिङ् प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा एक वर्षको अवधिमा मुलुकको बैंकिङ् प्रणालीमा करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा थपिएको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ठूलो परिमाणको ऋण समयमै असुल हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्न थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्क प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा मात्रै खराब कर्जा करिब ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्दछ ।

समग्र कर्जा प्रवाहमा खराब कर्जाको अनुपात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्ष ३.८६ प्रतिशत रहेको समग्र खराब कर्जा अहिले ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैमा खराब कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये वित्त कम्पनीमा खराब कर्जाको अनुपात सबैभन्दा बढी रहेको छ भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा पनि अवस्था अघिल्लो वर्षको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ ।

खराब कर्जासँगै त्यसको प्रवृत्ति पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार खराब कर्जामध्ये असुल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको नोक्सानी श्रेणीको हिस्सा अघिल्लो वर्ष ५६.६६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ६२.३० प्रतिशत पुगेको छ । यसले खराब कर्जाको ठुलो हिस्सामा बैंकहरूले उठाउन सक्ने अवस्था कमजोर रहेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थाले आगामी दिनमा बैंकहरूले थप नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, व्यापार व्यवसाय अपेक्षाअनुसार चल्न नसक्नु, निर्माण क्षेत्रको मन्दी, कृषि क्षेत्रको अनिश्चितता तथा ऋणीको आम्दानीमा आएको गिरावटका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

बैंकहरूले खराब कर्जा बढेसँगै सम्भावित नोक्सानीका लागि बढी रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । नाफा घट्दा नयाँ लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बन्ने, शेयरधनीले पाउने प्रतिफल घट्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यही कारण बैंकहरूको पूँजी पर्याप्ततामा पनि असर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीको पूँजी पर्याप्तता अनुपात गत वर्ष १३.४२ प्रतिशत रहेकोमा घटेर १२.९५ प्रतिशत मा झरेको छ । यो अनुपात अझै पनि न्यूनतम नियामकीय सीमाभन्दा तल रहेपनि बैंकिङ् प्रणालीमा चुनौती भने थपिँदै गएको देखिन्छ ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार खराब कर्जा बढ्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हो । पछिल्ला दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्य बताउँछन् । उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा कारोबार कमजोर हुँदा धेरै व्यवसायीले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसकेको उनले बताए । आम्दानी घटेपछि बैंकको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न कठिन भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रको मन्दीले पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा ठूलो असर पारेको छ । नयाँ निर्माण आयोजना कम हुनु तथा सरकारी आयोजनाको भुक्तानी ढिलो हुँदा निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह कमजोर बनेको छ । यसको प्रभाव सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानी, हार्डवेयरलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको छ । ती व्यवसायीले लिएको बैंक ऋण नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको हो । निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा पूँजी परिचालन नभएर पनि यस्तो समस्या आएको हो ।

यसका साथै बजारमा उपभोग घट्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा अपेक्षाअनुसार कारोबार हुन सकेको नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । सामान बिक्री घटेपछि व्यवसायीको आम्दानी प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय व्यवसायीले दैनिक सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता नियमित रूपमा बुझाउन नसक्दा खराब कर्जा बढेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन लागत बढ्नु, मल, बीउ र अन्य कृषि सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनु, प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पादनमा क्षति पुग्नु तथा उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनुजस्ता कारणले किसानको आम्दानी प्रभावित भएको छ । त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा माछापालन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब ९.९७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, कृषि तथा यातायात सञ्चार क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

अर्थविद्हरूका अनुसार केही वर्षअघि बैंकहरूको ब्याजदर उच्च भएका कारण धेरै व्यवसायीको वित्तीय भार बढेको थियो । त्यसबेलाको असर अझै पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारीका बेला पुनःतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका कतिपय ऋण अहिले नियमित हुन नसकी खराब कर्जामा परिणत भएको वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, ऋण लिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगर्नु, व्यवसायको सम्भाव्यता राम्रोसँग अध्ययन नगरी ऋण प्रवाह गर्नु तथा एउटै व्यक्ति वा समूहले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अत्यधिक ऋण लिनुले पनि समस्या बढाएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, ऋण पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था तथा बैंकहरूको सुशासन सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै आएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कन गर्न र नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । खराब कर्जा न्यूनीकरणको लागि केन्द्रिय बैंकले प्रयास गरेपनि बजार पूँजी परिचालन हुन नसक्दा र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा समस्या आएको केन्द्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

तर विज्ञहरूका अनुसार नियामकीय व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । खराब कर्जा घटाउन सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन आवश्यक छ । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढ्नु, सरकारी विकास खर्च समयमै हुनु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु तथा रोजगारीका अवसर विस्तार हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधि बढेपछि व्यापारीको आम्दानीमा वृद्धि हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण समयमै भुक्तानी हुने विज्ञहरूको बुझाई छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार खराब कर्जा बढ्दै जानु बैंकिङ् क्षेत्रको लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय हो । खराब कर्जा बढेपछि बैंकहरूले नयाँ ऋण प्रवाहमा सावधानी अपनाउने हुँदा उद्योग, व्यापार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा असर पार्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न बैंक, नियामक निकाय, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।