राष्ट्र बैंकको अध्ययन : नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध दबाब, जीडीपीदेखि नेप्सेसम्म असर

काठमाडौँ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार खुम्चिने, आयात घट्ने र सेयर बजारमा दबाब पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार नीतिगत अन्योल बढेको करिब तीन त्रैमासभित्र वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब दुई प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा पाँच प्रतिशतसम्म संकुचन आउन सक्ने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा प्रारम्भिक चरणमै पाँच प्रतिशत र त्यसपछि करिब १० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताका समष्टिगत आर्थिक प्रभाव : नेपालबाट प्राप्त प्रमाण’ शीर्षकको कार्यपत्रले सन् २०११ देखि २०२६ को अप्रिलसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको जनाएको छ ।

उक्त अध्ययनले नीतिगत अनिश्चितताले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।अध्ययनअनुसार सरकारले लिने आर्थिक निर्णयबारे अन्योल बढ्दै जाँदा व्यवसायी र लगानीकर्ताले भविष्यको आर्थिक वातावरणबारे निश्चित अनुमान गर्न सक्दैनन् ।

यसले नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय प्रभावित हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा विस्तार, उत्पादन, रोजगारी र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताले आर्थिक नीतिप्रतिको अनिश्चितता मापन गर्न इन्टरनेटमा हुने खोजको प्रवृत्तिसमेत प्रयोग गरिएको जनाएका छन् । बजेट, कर, मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा, बैंक, ब्याजदर र वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित शब्द कति पटक खोजिए भन्ने आधारमा नीतिगत अनिश्चितताको सूचक तयार गरी त्यसलाई प्रमुख आर्थिक सूचकसँग तुलना गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले नीतिगत अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा एकैपटक असर नगरी क्रमिक रूपमा प्रभाव पार्ने देखाएको छ ।

सुरुमा लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रभावित हुने, त्यसपछि कर्जा विस्तार र उत्पादनमा असर पर्ने तथा अन्ततः आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुने निष्कर्ष कार्यपत्रले निकालेको छ ।

नीतिगत अन्योलले कर्जा विस्तार किन खुम्चिन्छ ?

अध्ययनअनुसार नीतिगत अन्योल बढेपछि निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा करिब पाँच प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ । व्यवसायीले भविष्यमा करको दर, आयात नीति, ब्याजदर वा अन्य सरकारी निर्णयबारे निश्चित हुन नसक्दा नयाँ उद्योग स्थापना वा व्यवसाय विस्तारका योजना स्थगित गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

लगानीका योजना पछि सर्दा बैंकबाट ऋणको माग पनि स्वाभाविक रूपमा घट्छ । अर्कोतर्फ, अनिश्चितता बढेका बेला बैंकहरूले पनि जोखिम मूल्याङ्कन कडा बनाउने भएकाले कर्जा विस्तार थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । यसरी नीतिगत अन्योलले लगानी र कर्जा दुवैलाई एकैसाथ संकुचित गर्ने अध्ययनको बुझाई छ ।

सबैभन्दा छिटो प्रतिक्रिया सेयर बजारमा

कार्यपत्र अनुसार नीतिगत अनिश्चितताको प्रभाव सबैभन्दा पहिले सेयर बजारमा देखिन्छ । भविष्यप्रतिको अपेक्षाका आधारमा चल्ने बजार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिनासाथ लगानीकर्ताले जोखिम घटाउने प्रयास गर्छन् । त्यसका कारण प्रारम्भिक चरणमै नेप्से परिसूचक करिब पाँच प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने र अनिश्चितता केही समय कायम रहे प्रभाव करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । नयाँ लगानीकर्ता पनि स्पष्ट नीति नआएसम्म पर्खने रणनीतिमा बस्न सक्ने भएकाले कारोबार र बजारको मनोबल दुवै प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयातमा किन पर्छ असर ?

अध्ययनले नीतिगत अनिश्चितता बढेपछि आयात पनि घट्ने देखाएको छ । उद्योग र व्यापार क्षेत्रले भविष्यको माग, कर व्यवस्था वा आयातसम्बन्धी नीतिबारे निश्चित हुन नसक्दा कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा अन्य वस्तुको आयातमा सावधानी अपनाउने गर्छन् । नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तार सुस्त हुँदा उद्योगलाई आवश्यक वस्तुको माग पनि घट्छ । यसले आयातमा कमी ल्याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यद्यपि, आयातमा देखिने परिवर्तन नीतिगत अन्योलको मात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था तथा विदेशी मुद्रा उपलब्धता जस्ता अन्य पक्षबाट पनि प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मूल्यवृद्धिमा किन देखिएन उल्लेख्य प्रभाव ?

उत्पादन, कर्जा, आयात र सेयर बजारमा स्पष्ट प्रभाव देखिए पनि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा भने नीतिगत अनिश्चितताको उल्लेख्य प्रभाव नदेखिएको अध्ययनले जनाएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसको अर्थ नीतिगत अन्योलले मूल्यवृद्धिमा कुनै प्रभाव पार्दैन भन्ने होइन । नेपालको मूल्यवृद्धि मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, भारतीय बजारको मूल्यस्तर, विनिमय दर, ढुवानी लागत, कृषि उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थाजस्ता बाह्य तथा संरचनागत कारणबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले नीतिगत अनिश्चितताको प्रत्यक्ष प्रभाव सांख्यिकीय रूपमा स्पष्ट नदेखिएको हो ।

नीतिगत अन्योल किन बढ्छ ?

अध्ययनअनुसार संघीय बजेट सार्वजनिक हुने समय, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने अवधि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब देखिएका बेला तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ठूला नीतिगत निर्णय हुनुअघि आर्थिक नीतिप्रतिको अनिश्चितता बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहँदा सरकारले राजस्व नीतिमा पटक–पटक परिवर्तन गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबपछि केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएपछि कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा अन्य व्यवस्थामा पनि बारम्बार परिवर्तन गरियो । अध्ययनले यस्ता घटनाले व्यवसायी र लगानीकर्तामा भविष्यप्रति अन्योल बढाएको र त्यसकै प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले लगानी विस्तार स्थगित गर्ने, बैंकबाट कर्जा माग घट्ने, उत्पादन र रोजगारी विस्तार सुस्त हुने तथा त्यसको असर अन्ततः आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गुगल खोजले कसरी देखाउँछ आर्थिक मनोविज्ञान ?

अनुसन्धानकर्ताले यस अध्ययनमा सरकारी तथ्याङ्क वा आधिकारिक प्रतिवेदन मात्र नभएर इन्टरनेटमा हुने खोजको प्रवृत्तिलाई पनि आधार बनाएको बताएका छन् । बजेट, कर, विदेशी मुद्रा, बैंक, ब्याजदर, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित शब्द अचानक धेरै खोजिन थालेमा त्यसले नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तामा चासो वा अन्योल बढेको सङ्केत दिन सक्ने अध्ययनको बुझाइ छ ।

यस्ता खोजको प्रवृत्तिलाई अन्य आर्थिक सूचकसँग तुलना गरी नीतिगत अनिश्चितताको सूचक तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकसित मुलुकमा यस प्रकारका सूचक प्रयोग हुँदै आए पनि नेपालका लागि भने यो पहिलो प्रयास भएको अध्ययनले जनाएको छ । अनुसन्धानकर्ताले भविष्यमा आर्थिक जोखिमका प्रारम्भिक सङ्केत पहिचान गर्न पनि यस्तो सूचक उपयोगी हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अध्ययनका सीमितता

अनुसन्धानकर्ताहरूले अध्ययनका निष्कर्षलाई अन्तिम सत्यका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक नीतिप्रतिको अनिश्चिततालाई प्रत्यक्ष मापन गर्न नसकिने भएकाले इन्टरनेटमा हुने खोजलाई प्रतिनिधिमूलक सूचकका रूपमा प्रयोग गरिएको हो । त्यसैले यसले मानिसहरूको चासो र मनोविज्ञानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयास मात्र गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अध्ययनले देखाएको प्रभाव कुनै एक घटनाको प्रत्यक्ष परिणाम नभई सांख्यिकीय विधिबाट प्राप्त औसत अनुमान भएको बताएको छ । त्यसैले कुनै निश्चित समयमा देखिने वास्तविक असर देशभित्रको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य बाह्य कारणका आधारमा फरक हुन सक्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, आयात, कृषि उत्पादन तथा छिमेकी मुलुकको आर्थिक अवस्थाबाट पनि उल्लेख्य रूपमा प्रभावित हुने भएकाले नीतिगत अनिश्चितताले मात्रै सम्पूर्ण आर्थिक परिवर्तनको व्याख्या गर्न नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ ।

नीति निर्माणकर्ताका लागि सन्देश

अध्ययनले सरकारलाई आर्थिक नीति स्पष्ट, स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सुझाव दिएको छ । नीति निर्माणअघि पर्याप्त तयारी गर्ने, सरोकारवालासँग परामर्श बढाउने, निर्णय समयमै सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न सके व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी बजेट र मौद्रिक नीतिमा बारम्बार दिशा परिवर्तन नगर्ने, कर नीतिलाई स्थिर बनाउने तथा सरकारी निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न सकेमा मात्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ ।

यद्यपि अनुसन्धानकर्ताले यो अध्ययन अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र मात्र भएकाले यसका निष्कर्षलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक धारणा मान्न नहुने बताएका छन् । प्रतिवेदनले देखाएका प्रभाव पनि सांख्यिकीय औसत अनुमानमा आधारित भएकाले तिनलाई भविष्यको निश्चित पूर्वानुमानका रूपमा बुझ्न नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ ।