बन्द उद्योगमा फेरि आवाज, के यसपटक दिगो बन्छ सरकारी पुनरुत्थान ?

काठमाडौँ । “वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तङ्ग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् ?” प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो प्रश्न आफैंमा नेपालको सरकारी उद्योगको इतिहास र वर्तमानको वास्तविक चित्र हो । वर्षौँदेखि बन्द उद्योग, निरन्तर घाटामा रहेका संस्थान र जीर्ण मेसिनमा अडिएको उत्पादन प्रणालीका बीच केही संस्थानमा सुधार सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको स्टाटसको दाबी छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा गएको, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बिक्री बढेको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी बढेको र सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन विस्तार भएको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् । बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ भने बुटवल धागो उद्योगसहित अन्य रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक वर्षमै सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक भइसकेको छ । जससअन्तर्गत हेटौडा कपडा उद्योगमा परिक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री सार्वजनिक गरेका यी तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारी उद्योगमा केही चलायमान भएको देखिन्छ । तर, के बिक्री बढ्नु, केही महिना नाफा देखिनु र बन्द मेसिन फेरि चल्नु मात्रै सरकारी उद्योगको पुनरुत्थान हो ? कि यसपटक सरकारले ती उद्योग विगतमा किन डुबे भन्ने मूल समस्याको खाजी गरेको छ ? यही प्रश्नको जवाफले अहिले सुरु भएको सरकारी उद्योग पुनरुत्थानको वास्तविकता निर्धारण गर्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।

चार दशकअघि सुरु भएको समस्या

नेपालका सरकारी उद्योगको संकट अहिलेबाट सुरु भएको होइन । २०४८ सालपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अघि बढाउँदै सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन आयो । त्यतिबेला विश्वभर निजीकरण र उदारीकरणको लहर चलेको थियो । तर नेपालमा निजीकरण गरिएका उद्योगको व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण र सञ्चालनको प्रभावकारी अनुगन नगरि हतारमा निजीकरण गर्ने काम भएको थियो ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार त्यतिबेला घाटामा रहेका उद्योगलाई सुधार गरेर निजीकरण गर्नेभन्दा नाफामा रहेका उद्योगलाई समेत निजीकरणको प्रक्रियामा लैजाने काम भयो । विदेशी सहयोगमा स्थापना भएका उद्योगको सम्पत्ति जोगाउने र त्यसलाई उत्पादनमा लगाउने स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजीकरणपछि उद्योग चल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएन र सरकारले निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिएका उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्न सकेन ।

यसको परिणाम नेपालको औद्योगीक क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा देखा परेको छ । अहिले निजीकरण गरिएका कतिपय उद्योग सञ्चालनमा छैनन् भने सरकारी स्वामित्वमै रहेका कतिपय उद्योग पनि दशकौँदेखि घाटा र व्यवस्थापनको समस्यामा जालोमा फसेका छन् ।

त्यसैले आज सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुको अर्थ केवल एउटा कारखानाको मेसिन चलाउनु मात्र नभएको जानकारहरूको भनाई छ । यो चार दशकदेखि गलत नीतिको चक्रमा फसेको सरकारी औद्योगिक व्यवस्थापनलाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने काम पनि हो ।

हेटौँडा र बुटवल : उद्योग चलाउने कि सम्पत्ति जोगाउने ?

प्रधानमन्त्रीले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने गरि परिक्षण उत्पादन सुरु गरिएको बताएको हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना अहिले यही प्रश्नका प्रतीक बनेका छन् । यी उद्योगहरु विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका छन् । तर उद्योगसँग जोडिएको जग्गा, भवन र अन्य सम्पत्तिको मूल्य भने कायमै रहेको छ ।

अहिले सरकारले यी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । “हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । परिक्षण पछि नेपाल सरकारले नै संचालन गर्ने छ । तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरू भईसकेको छ,” प्रधानमन्त्री साहले स्टाटसमा लेखेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री निजी सचिव प्रदीप परियारले पनि उद्योगमा सफल परीक्षण उत्पादन सुरु भएको जनाएका छन् । “कुनै कुनै आवाज चर्काे भए पनि कानलाई कर्णप्रिय लाग्दो रहेछ–जसरी बच्चाको रुवाइ आमालाई संसारकै मीठो संगीत लाग्छ । हेटौँडा कपडा उद्योगको तानको खट्खट् आवाज पनि त्यस्तै लागिरहेको छ,” परियारले भनेका छन् ।

तर दशकौँ पुरानो उद्योग फेरि खोल्नु मात्रै पर्याप्त नहुने जानकारहरूको भनाई छ । यदि पुरानै प्रविधि, पुरानै व्यवस्थापन शैली र पुरानै बजार रणनीतिका साथ उद्योग सञ्चालन गरियो भने त्यसले विगतको घाटा दोहो¥याउने जोखिम रहने र दीगो नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिन मर्मत वा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसपछि उत्पादन कहाँ बेच्ने, निजी क्षेत्रसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने, उत्पादन लागत कति हुन्छ र उद्योगले कहिलेसम्म सरकारी सहयोग खोजिरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिई पुनः सञ्चालनको अर्थ अधुरो हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।

औषधि लिमिटेड : सुधारको सबैभन्दा बलियो उदाहरण

प्रधानमन्त्रीले देखाएको सुधारको सबैभन्दा बलियो उदाहरण नेपाल औषधि लिमिटेड हो । एक समय कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन अवस्थामा पुगेको लिमिटेड अहिले नाफामा गएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको र पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन् । लिमिटेडले लामो समय जीवनजल र सिटामोल उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर औषधि लिमिटेडको सफलताको वास्तविक परीक्षा नाफाको एउटा आर्थिक वर्षले मात्र पुष्टि नगर्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको औषधि खरिद तथा वितरणसम्बन्धी समझदारी कायम रहन्छ कि रहँदैन ? निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन लागत कायम हुन्छ कि हुँदैन ? उत्पादन बढाउँदा गुणस्तर कायम हुन्छ कि हुँदैन ? यी सबै प्रश्नको जवाफले मात्रै औषधि लिमिटेडको सुधार दिगो हो कि होइन भन्ने देखाउने उनीकहरूको भनाई छ ।

डीडीसी : बिक्री बढ्यो, तर बजारको माग पूरा गर्न सकिरहेको छैन

प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार बनेपछि डीडीसीमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । दैनिक दूध बिक्रीबाट हुने आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । दूधको दैनिक वितरणसमेत ६० हजार लिटरबाट बढेर ७० हजार लिटर पुगेको बताइन्छ । बजारमा डीडीसीका उत्पादनप्रति माग बढेको प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको भनाईले आफैमा एउटा प्रश्न भने उठाएको छ । बजारमा माग बढ्दा पनि संस्थानले मागअनुसार उत्पादन पु¥याउन नसक्नु भनेको अर्को चुनौती होइन र ?

डीडीसीले किसानको बक्यौता भुक्तानीको अवधि घटाएको, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू तथा दूधको सुविधा कटौती गरेर खर्च बचाएको र बिक्री केन्द्र विस्तार गरेको जनाएको छ । तर संस्थानलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन दूध संकलन, उत्पादन क्षमता विस्तार, चिस्यान केन्द्र, बजार व्यवस्थापन र किसानसँगको भुक्तानी प्रणालीलाई स्थायी रूपमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी संस्थानको समस्या बिक्री नबढ्नु मात्र नभएर उत्पादन, बजार, लागत र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु पनि रहेको देखिन्छ ।

यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आम्दानी बढेको छ र सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्रीको विवरणमा उल्लेख छ ।

तर निगमको दीर्घकालीन अवस्था बुझ्न आम्दानी मात्र हेरेर नपुग्ने विज्ञहरूको मत छ । ऋण, जहाजको संख्या र उपयोग, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा र पुराना दायित्व पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । निगम अहिले पनि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे अठार अर्ब आम्दानी गरेको निगमले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जहाज मर्मतमै खर्च हुने जनाएको छ ।

यसैले सरकारी संस्थानको सुधारलाई एक महिनाको बिक्री, चार महिनाको आम्दानी वा एक आर्थिक वर्षको नाफाबाट मात्र मापन गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारी उद्योग सञ्चालनको मूख्य समस्या आर्थिक नभएर व्यवस्थापकीय रहेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चालक समिति परिवर्तन हुने, राजनीतिक आधारमा नियुक्ति हुने, दक्ष व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको प्रभाव बढ्ने समस्या रहेको देखिन्छ । यसका साथै उद्योग सञ्चालनका लागि व्यावसायिक योजनाभन्दा सरकारी सहयोगमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले सरकारी संस्थान कमजोर बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा व्यवस्थापनको पुरानो मोडेल पनि परिवर्तन गर्दैछ कि केवल बन्द मेसिन चलाउँदैछ भन्ने विषय महत्वपपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यदि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति पुरानै शैलीमा हुन्छ, उद्योग सञ्चालनको स्पष्ट व्यावसायिक योजना हुँदैन र हरेक सरकार परिवर्तनसँगै व्यवस्थापन फेरिन्छ भने आजको सुधार भोलि फेरि संकटमा नपर्ला भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

हेटौँडा कपाडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा दशकौँदेखि बन्द रहेका उद्योगलाई पुरानै प्रविधिले आजको निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । उत्पादन लागत, ऊर्जा खपत, गुणस्तर र बजारका हिसाबले नयाँ प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग सञ्चालनको योजना बनाउँदा केवल कति पैसा लाग्छ ? भन्ने प्रश्न होइन, कस्तो प्रविधि चाहिन्छ र त्यो प्रविधिबाट उत्पादन लागत निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न विषयमा पनि सोचेर निर्ण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू सुझाव दिएका छन् ।

विगतमा पनि सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा पटकपटक हुँदै आएका छन्् । हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पटकपटक समावेश गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत हेटौँडा कपडा, गोरखकाली रबर र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले हेटौँडा कपडा उद्योग परीक्षण उत्पादनपछि नियमित उत्पादनमा जान सकेमा, बजार सुनिश्चित भएमा र उद्योगले सरकारी अनुदानबिना आफ्नो खर्च धान्न सकेमा मात्र यसलाई वास्तविक पुनरुत्थान भन्न सकिने जानकारहरूको भनाई छ ।