‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटनमा कसले के भने ?

काठमाडौँ । ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)को आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एक्स्पोको आज भव्यताका साथ उद्घाटन गरिएको हो ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले मोबिलिटी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘मोबिलिटी भनेको गाडी मात्र होइन, यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बजार र अत्यावश्यक सेवाहरूमाथिको पहुँच हो,’ वैद्यले भनिन्, ‘त्यसैले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु वा सरकारको राजस्व संकलन गर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन, यो राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंग हो।’

वैद्यले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउन संस्था प्रतिवद्ध रहेको बताइन्। एक वर्षअघि २१ सदस्य कम्पनीबाट सुरु भएको नाइमामा हाल ३६ कम्पनी आवद्ध भइसकेको जानकारी दिँदै उनले यसले उद्योगको साझा उद्देश्यप्रतिको विश्वास दर्शाएको उल्लेख गरिन्।

अध्यक्ष वैद्यले यातायात (मोबिलिटी) लाई केवल विलासिता वा सरकारी राजस्वको माध्यमका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरिन्। नेपाल स्वच्छ र दिगो यातायातको भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष वैद्यले सरकारको हरित अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई नाइमाले पूर्ण समर्थन गर्ने बताइन्।

उनले सरकारले सरकारले पनि नीति निर्माण गर्दा उद्योगी व्यवसायीसँग पूर्व छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । अचानक गरिने नीतिगत परिवर्तन र भूतप्रभावी निर्णयहरूले लगानीको वातावरण बिगार्ने कुरामा जोड दिँदै नीतिहरू स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताइन् ।

‘हामी हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारलाई सघाउन तत्पर छौं। तर, सरकारले पनि नीति निर्माण गर्दा उद्योगी व्यवसायीसँग पूर्वछलफल गर्नुपर्छ। नीतिहरू स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। अचानक गरिने नीतिगत परिवर्तन र भूतप्रभावी निर्णयहरूले लगानीको वातावरण बिगार्छ,’ उनले भनिन् ।

बजारमा धेरै ब्रान्डका गाडी भित्रिए पनि बिक्रीपछिको सेवा प्रभावकारी छैन : दानबहादुर कार्की

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बजारमा धेरै ब्रान्डका गाडी भित्रिए पनि बिक्रीपछिको सेवा प्रभावकारी नभएको बताए । ‘अटो व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै बजारमा धेरै ब्रान्डका गाडी भित्रिए पनि बिक्रीपछिको सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो बढेको छ’ उनले भने ।

यस्तै , उनले सडक सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ७०७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४७ हजार ५५३ जना घाइते भएको भएको बताउँदै उनले बिहान काममा हिडेको मान्छे सकुसल घर फर्किन नसक्नु विडम्बना भएको बताए ।

उनले दैनिक औसतमा १३० जना घाइते भएको र ७ जनाको मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै दुर्घटनामा पर्नेमध्ये ५९ प्रतिशत मोटरसाइकल मात्रै रहेको बताए ।

दुर्घटना हुँदा सधैं चालकको लापरवाही भनेर पन्छिने प्रवृत्ति रहेको तर ’सडक इन्जिनियरिङ’ का कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको उनले औंल्याए। ‘सडकको स्लोप नमिलेको, खाल्डाखुल्डी, लेन नभएको जस्ता इन्जिनियरिङका कमजोरीले ज्यान गइरहेको छ। चालकलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने।

सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षे राज्यले प्रात्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्व योगदानमा प्रमुख हुनुका साथै निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जा, वित्तीय सेवा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको विशेष महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए।

युवा जनशक्तिको पलायन रोक्न उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याउनु भयो। यसका लागि स्थिर सरकार, नीतिगत स्थिरता, कानूनी सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, प्रविधि र उपभोक्तालाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका प्रदर्शनीले बजारमा नयाँ प्रविधिको जानकारी गराउनुका साथै भावी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विगत केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको र मन्दीको असर निजी क्षेत्र, सरकारी राजस्व, रोजगारी तथा उत्पादनमा परेको तर्फ संकेत गर्दै उनले पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक गतिविधिहरू स्वागतयोग्य रहेको बताए।

एक्स्पोले व्यापार प्रवद्र्धन मात्र नगरी उपभोक्ताको विश्वास बढाउने र हरित तथा विद्युतीय मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको विश्वास छ।

अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ : कमलेश अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको बताएका छन्।

अध्यक्ष अग्रवालले यस क्षेत्रलाई केवल विलासिता वा उपभोगको क्षेत्रका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अग्रवालका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा मोबिलिटी क्षेत्रको योगदान करिव सात प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उनले यो क्षेत्र बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्रको विद्यमान शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सरकारको नियमनकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए।

अहिलेको अवस्थामा डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू ‘कालो सूची’ मा पर्नु र घरजग्गा, सेयर बजार तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू सुस्ताउनु नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको उनको तर्क छ।

‘नेपालको लगानीमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। त्यसैले कुनैपनि नयाँ नीति वा नियम ल्याउनुअघि त्यसले निजी क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको वस्तुगत मूल्यांकन (रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट) हुन जरुरी छ। उद्यमी र नागरिकले विगतमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनबाट हुने सोधपुछले बजारमा डर पैदा गरेको छ। यस्ता कानूनी जटिलता र व्यावहारिक अड्चनहरूलाई तत्काल समाधान नगरे आर्थिक विस्तार असम्भव छ’ उनले भने।

यस्तै, उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले अटो बजारमा सिर्जना गरेको त्रासको विषय उठाए। ‘अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ। तपाईंसँग भएको पैसाले गाडी किन्न जानुभयो भने स्रोत कहाँबाट आयो भनेर प्रहरीले समातेर सोध्न सक्छ,’ अग्रवालले भने ।

वि.सं. २०६४ भन्दा अगाडि आर्जन गरेको वैधानिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएका कारण हाल सवारी साधन खरिद गर्दा स्रोत खोजिने प्रक्रियाले आर्थिक गतिविधिलाई सङ्कुचित बनाएको उनले उल्लेख गरे।

‘२०६४ साल अगाडि नागरिकले वैधानिक ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको कहीं पनि अभिलेखीकरण गरिएको छैन । कसैले पनि स्रोत देखाउन सक्दैन। यस्ता अव्यावहारिक विकृतिहरू अविलम्ब सुल्झाउन सकिएन भने आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन।’

विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष अग्रवालले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र विद्युतीय सवारी प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप फेरिरहेको बताए।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोले नेपाललाई यस्ता नवीन प्रविधि आत्मसात गर्न र भविष्यका लागि तयार रहन सन्देश दिएको उनको भनाइ छ। ’सरकारी उद्योगमात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति मान्य हुँदैन ।’

सरकार सधैं राजस्वमुखी मात्र भयो : अञ्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारकै सबैभन्दा उच्च भन्सार दर नेपालमा रहेको भन्दै सरकार सधैं राजस्वमुखी मात्र भएको गुनासो गरे ।मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए।

वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भएपनि सरकारले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको दाबी छ। युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे।

‘सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ। सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ’ उनले भने।

हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

‘विगत २०–२५ वर्षमा काठमाडौंमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढ्यो, तर सडक विस्तार कति भयो? सडक विस्तार गर्ने, फ्लाईओभर बनाउने कुराहरू राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र सुनिन्छन्, व्यवहारमा लागू हुँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने। उनले अटोमोबाइललाई झन्झन् विलासी वस्तुको रूपमा हेरेर बजेटमार्फत निरन्तर कर थुपार्ने काम मात्र भएको बताए।