रसुवा बाढी : १६ अर्बको कोष, प्रभावित स्थानीय तह भने उधारोमा काम गर्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहलाई भने उद्धार, राहत तथा विस्थापितको व्यवस्थापन गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने रकमको जोहो आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले उधारोमै काम चलाइरहेका छन् ।

यसले विपद्का बेला राज्यसँग उपलब्ध रकम र प्रभावित नागरिकसम्म पुग्ने रकमबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएको छ ।

रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब ९ करोड २२ लाख ४७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हेमराज ढकालका अनुसार त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमा रहने केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषमा पठाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले त्यही रकमबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको कुल रकमको करिब ०.८३ प्रतिशत बराबर मात्रै यी तीन जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पुगेको देखिन्छ ।

तर कोषमा जम्मा भएको बाँकी रकम प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको भनेर बुझ्न नमिल्ने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । कोषको रकम विपद्को प्रकृति, प्रभावित क्षेत्र र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था छ ।
बाढी आएपछि सबैभन्दा पहिले काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहले नै हुन्छ ।

विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, खाद्यान्न र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, अस्थायी आवास बनाउने, बिरामी तथा घाइतेको उपचार गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ । यसका साथै मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको व्यवस्थापन गर्ने र उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने काममा पनि स्थानीय तहनै अगाडी आउँछ ।

तर त्यही समयमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त नगद स्रोत नहुन सक्छ । रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको अवस्था यसको उदाहरण भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ । बाढीबाट गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका भवनमा समेत क्षति पुगेको छ । सडक सम्पर्क विच्छेद हुनुका साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत बेपत्ता भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध सरकारी रकम परिचालन गर्नसमेत प्रशासनिक कठिनाइ देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भट्टराईका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत उद्धार तथा राहतका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । तर लेखाका कर्मचारीसमेत बाढीमा बेपत्ता भएकाले रकम परिचालन गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

यसबीच प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायत आवश्यक सामग्री सहयोगी संस्था तथा स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । साथै स्रोत अभावको कारणले गर्दा स्थानीय सरकारले उधारोमा काम गर्नुपरेको समेत उनले बताए ।
यसले उपलब्ध पैसा परिचालन गर्ने प्रशासनिक संरचनामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा पुगेको रकम कति ?

कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाको कोषमा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार उक्त रकम प्रभावित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यस्तै नुवाकोटमा करिब ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् । उक्त रकम मुख्यतः मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ ।

यसैगरि धादिङका चार स्थानीय तहलाई हालसम्म १ करोड ८० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख तथा गजुरी, सिद्धलेक र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४०–४० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा कोषबाट जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा पुगेको रकम र कोषमा जम्मा भएको कुल रकम बिच ठुलो अन्तर देखिएको हो ।

कोषमा पैसा स्थानीय तहमा सिधै किन पुग्दैन ?

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ ले कोषको रकम विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतका काममा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारण तथा दातृ निकायबाट प्राप्त रकम जम्मा हुन्छ । तर कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम एकैपटक प्रभावित स्थानीय तहको खातामा पठाउने व्यवस्था छैन । विपद्को प्रकृति, प्रभावित क्षेत्र र आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

नियमावलीले अनुसार प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा हुनु र प्रभावित स्थानीय तहको खातामा रकम पुग्नु एउटै प्रक्रिया नभएको जानकारहरूको भनाई छ । नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति लगायतका तहबाट रकम परिचालन हुने गर्छ । यही प्रक्रियाका कारण कोषमा रहेको रकम र स्थानीय तहमा तत्काल पुगेको रकमबीच अन्तर देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार विपद्को प्रारम्भिक चरणमा उद्धार तथा राहतका काम रोक्न सकिँदैन । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा खाद्यान्न, खानेपानी, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य उपचार, उद्धार सामग्री, मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत र विस्थापितको बसोबासजस्ता खर्च पर्छन् । यस्तै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, आवश्यक परे घर भाडा वा अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तथा पुनःस्थापनाका अन्य काम अघि बढाउनुपर्छ । य िसबै कार्यमा स्थानयि सरकार नै अग्रस्थानमा आउँछन् । त्यसैले पछि सोधभर्ना हुने गरेर प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन स्थानयि सरकारले नै गुर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय तहहरूले सोहि व्यवस्था अनुसार काम गरिरहेका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त रकमसँगै नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई खाना र बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर लामो समयसम्म त्यहाँ राख्न सम्भव नभएपछि कोठा भाडामा लिएर स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्न सहज होस् भनेर प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत नगरपालिकाले गरेको छ । यो सबै रकमको पछि सोधभर्ना गर्ने प्रतिवद्धता संघ सरकारले गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

दर्घिकालीन पुनःस्थापनाको लागि १६ अर्ब नगन्य

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँलाई हेर्दा तत्काल ठूलो रकमजस्तो देखिएपनि बाढीबाट भएको क्षति तथा पुनःस्थापनको लागि नगन्य देखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । यसको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःस्थापनाका लागि मात्रै ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम तत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि बाढीबाट भएको समग्र क्षति र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकताको तुलनामा नगन्य देखिएको हो ।