नेपाल बैकर्स संघको बुधबारको बैठकले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्न माग गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्णय फिर्ता नभए बैंकहरुलाई अर्बौ नाफा घट्ने बैंकहरुले बताएका छन् ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेट रेट) गणना विधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकल गरेकोे नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाउदैनन ।
बैंकहरुले आफूसँग भएको कूल निक्षेपमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउँछन् बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरेरका हुन्छ । यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आम्दानी घट्ने बैंकरहरुको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया