राजमार्ग मर्मतमा अर्बौं बजेट, किन सुध्रिएन सडक ?

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मतसम्भारका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आए पनि सडकको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ।

सडक मर्मतका लागि ठूलो रकम विनियोजन र खर्च हुँदासमेत नियमित तथा आवधिक मर्मतमा कमजोरी, बजेट कार्यान्वयनमा सुस्ती, योजना स्वीकृति तथा ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायत कारणले अपेक्षित नतिजा नआएको हो ।

यसका साथै सम्बन्धित निकायबीचमा समन्वयको अभाव र कमजोर अनुगमनका कारण पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म सडक बोर्डमार्फत रणनीतिक तथा स्थानीय सडक मर्मतसम्भारका लागि ६८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निकासा भएको रकममध्ये करिब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । अर्थात् विनियोजित रकमको ८१.४० प्रतिशत निकासा भए पनि खर्च भने ६७.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

समस्या बजेट खर्चमा मात्रै नरहेको महालेखाको भनाइ छ । खर्च भएको रकमबाट सडकको दीर्घकालीन अवस्था सुधार्ने गरी आवधिक मर्मत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणको कामसमेत अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार समयमै सामान्य मर्मत नगर्दा सानो क्षति पछि ठूलो पुनर्निर्माणमा परिणत हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्य घट्ने, सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र राज्यको आर्थिक भार थपिने अवस्था देखिएको छ ।

पाँच वर्षमा ६८ अर्बभन्दा बढी बजेट

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म सडक मर्मतसम्बन्धी बजेट, खर्च, भौतिक प्रगति, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन अवस्थाको परीक्षण गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडकको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउनको लागि भनेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सडकको नियमित मर्मतसम्भार, संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि सडक बोर्डमार्फत ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले करिब ३५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत तथा स्तरोन्नति र करिब ७ हजार ८०० किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकअन्तर्गत १५० पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय राजमार्गका करिब २५० किलोमिटर तथा अन्य राजमार्गका करिब ७ हजार ८०० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विनियोजित बजेट पनि किन खर्च भएन

महालेखाले सडक मर्मतमा बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव, योजना स्वीकृतिमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानीमा देखिएका समस्या र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीलाई प्रमुख कारणको रुपमा औंल्याएको छ । सडकको वास्तविक अवस्था र मर्मतको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट नगर्नु तथा पूर्वतयारी पूरा नभएका योजनासमेत कार्यक्रममा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडकको सामान्य नियमित मर्मतको तुलनामा सडकको आयु बढाउन महत्वपूर्ण मानिने आवधिक मर्मत तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको प्रगति कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नियमित सडक मर्मतको प्रगति अधिकांश वर्ष लक्ष्यनजिक रहे पनि आवधिक मर्मतमा करिब ४२ देखि ७३ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रगति भएको महालेखाले जनाएको छ । पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणमा पनि न्यूनतम २१ देखि अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रगति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ हजार ९३८ किलोमिटर सडक नियमित मर्मत भएको थियो भने ३ हजार ९२९ किलोमिटर पटके मर्मत गरिएको थियो । तर ५०५ किलोमिटर आवधिक मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३६९ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ७५ किलोमिटर पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्यमा ३९ किलोमिटर मात्र काम भएको थियो । यसले सडकमा देखिने तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने काम भए पनि सडकको आयु जोगाउने दीर्घकालीन मर्मतमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनको बुझाई छ ।

रणनीतिक सडकमा खर्च झन् कमजोर

पाँच वर्षमा रणनीतिक सडक मर्मतका लागि मात्रै ५६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ४९ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकासा भए पनि ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको करिब ६०.५९ प्रतिशत हो ।

महालेखाले खर्च गर्ने निकाय तथा कार्यालयको संख्या बढ्दै गए पनि रणनीतिक सडक मर्मतको खर्च क्षमता कमजोर रहेको औंल्याएको छ । सडकको वास्तविक अवस्था, मर्मतको आवश्यकता, यातायातको चाप तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको संख्याका आधारमा बजेटको पर्याप्तता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावसमेत महालेखाको छ ।

स्थानीय सडक मर्मतमा भने कति रकम खर्च भयो भन्ने पूर्ण विवरण सडक बोर्डले उपलब्ध नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्रोत परिचालन कमजोर

सरकारले सडक उपयोग तथा मर्मतसम्बन्धी दस्तुरबाट पाँच वर्षमा ७५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तर संकलित रकमको आधा हाराहारी मात्र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले सडक मर्मतका लागि स्रोतको अभाव मात्र समस्या नभई उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा समेत कमजोरी रहेको देखाउँछ ।

महालेखाको अध्ययनले सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको छ ।

मर्मत खर्च घटाउन कार्ययोजना बनाउने, सडक मर्मत कोषको रकम प्राथमिकताका आधारमा सडक सुरक्षा तथा मर्मतमा प्रयोग गर्ने, सवारीसाधनको भारवहन क्षमता लागू गर्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तोकिएकोभन्दा बढी भार बोकेका सवारीसाधन सञ्चालन हुँदा सडकको सतह तथा संरचनामा चिरा पर्ने, धसिने र खाल्डा पर्ने समस्या बढ्ने महालेखाले जनाएको छ । यसले सडकको अपेक्षित आयु घटाउने भएकाले भारवहन मापदण्ड र तौल मापन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझाव

महालेखाले सडक मर्मतसम्भारलाई निर्माणपछिको गौण कामका रूपमा नभई सडक सम्पत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नियमित, पटके र आकस्मिक मर्मतसँगै सडकको आयु बढाउने आवधिक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सडक बोर्डको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट तथा निकासा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, एकीकृत वार्षिक सडक मर्मतसम्भार योजना बनाएर स्वचालित अनलाइन प्रणालीमार्फत योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्न, सडक सुरक्षा र गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिन, प्राविधिक आधारमा योजना छनोट गर्न तथा प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।