काठमाडौँ । गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमितले अपेक्षित राहत पाउन सकेका छैनन् ।
आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म बीमितले माग गरेको २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनका कारण क्षति भएका ३ हजार ३ सय ९० बीमितले बीमा कम्पनीमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ती दाबीको कुल रकम २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हो । तर, गत असार २२ गतेसम्म कम्पनीहरूले दाबी रकमको ३८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।
प्राधिकरण भने दाबी रकम र वास्तविक रूपमा भुक्तानीयोग्य रकम फरक हुने बताउँदै आएको छ । बीमितले माग गरेको रकमको सर्भेयरमार्फत मूल्याङ्कन हुने, कतिपय दाबीमा कागजात अपुग हुने तथा केही दाबी विवादमा पर्ने भएकाले भुक्तानीमा समय लागेको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरणका अनुसार करिब २३ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी भए पनि मूल्याङ्कनपछि भुक्तानीयोग्य रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन सक्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ, यदि दाबीको ठूलो हिस्सा भुक्तानीयोग्य नै थिएन भने त्यसको स्पष्ट जानकारी बीमितलाई समयमै किन दिइएन ? र भुक्तानीयोग्य दाबी पहिचान भइसकेपछि पनि त्यसको भुक्तानीमा किन ढिलाइ भयो ?
तर प्राधिकरण भने बिमितलाई समयमै जानकारी गराएको र भुक्तानी छिट्टै गराउने प्रक्रियामै रहेको बताउँछ । बीमा कम्पनीको प्रक्रियागत कठिनाइलाई मात्र कारण देखाएर नियामक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवत्ता पुजन ढुंगेल अधिकारीका अनुसार अहिले परेको कुल २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको दाबीमध्ये सबै रकम भुक्तानीयोग्य छैन । उनले भनिन्, ‘बीमितले कम्पनीसमक्ष माग गरेको रकमलाई नै अन्तिम भुक्तानी मानिँदैन । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले सर्भेयरमार्फत वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गराउँछ । त्यसपछि प्रमाण तथा बीमा सम्झौताका आधारमा भुक्तानीयोग्य रकम निर्धारण हुन्छ ।’
मूल्याङ्कनपछि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै भुक्तानीयोग्य हुने देखिएको छ । उनका अनुसार करिब ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका दाबी अहिले अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ती रकमसमेत भुक्तानी भएपछि कुल भुक्तानी करिब १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
भाटभटेनीको ८ अर्ब दाबी, भुक्तानी साढे २ अर्ब
जेनजी आन्दोलनमा ठूलो क्षति बेहोरेका व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि एक हो । आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
कम्पनीले बीमा कम्पनीसँग ८ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागेकोमा हालसम्म साढे २ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनमा समय लाग्दा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको हो । बाँकी रकमका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए । भाटभटेनीले स्टकमा भएको क्षतिबापत ५ अर्ब र भवनमा पुगेको क्षतिबापत ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
हिल्टनको ५ अर्ब दाबी, अहिलेसम्म भुक्तानी शून्य
हिल्टन होटलले दी ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको थियो । करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै आन्दोलनका क्रममा आगजनीको शिकार बनेको थियो । होटलले करिब ५ अर्ब रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै रकम भुक्तानी भएको छैन ।
ठूला दाबीको क्षति मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि धेरै विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता दाबीमा समय लाग्ने बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साना रकमका दाबीको मूल्याङ्कन तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले त्यस्ता दाबी छिटो टुंगिएको निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले बताए । सवारीसाधनमा भएको क्षतिका धेरै दाबीसमेत फछ्र्योट भइसकेको उनी बताउँछन् ।
तर, ठूला व्यवसायमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्षति यकिन गर्न धेरै विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले ती दाबीको प्रक्रिया लामो भएको पन्तले बताए ।
बीमितले दाबीका लागि आवश्यक बिल, भर्पाई, प्रहरी प्रतिवेदन तथा अन्य कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरे पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
ठूलो रकमको दाबीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पुनर्बीमकबाट सहमति लिन तथा आवश्यक रकम प्राप्त गर्न लाग्ने समयले पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्ने उनको दाबी छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको कुल क्षति करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।





प्रतिक्रिया