जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका २०२६ : बैङ्किङ जोखिममा बाढी र एआई

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जलवायु तथा प्राकृतिक विपत्को वित्तीय असरको नियमित मूल्याङ्कन र ‘स्ट्रेस टेस्ट’ अनिवार्य गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार ‘जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२६’ जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यापक बनाएको हो । सन् २०१८ को पुरानो निर्देशिकालाई विस्थापन गर्दै ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्र तीव्र डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु सङ्कट र नयाँ प्रकृतिका प्रणालीगत जोखिमतर्फ प्रवेश गरिसकेको निष्कर्षसहित जोखिम व्यवस्थापनको दायरा विस्तार गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले बाढी आए बैङ्कले दिएको कर्जामा कति असर पर्छ, पहिरोले कुन क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा पार्न सक्छ, मोबाइल बैङ्किङ कति समयसम्म बन्द रहन सक्छ र एआई प्रयोग गर्दा नयाँ जोखिम के आउन सक्छ भन्ने प्रश्नको समेत पूर्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बनाएको छ ।

निर्देशिकाले जलवायु जोखिमलाई बैङ्किङ क्षेत्रको प्रत्यक्ष वित्तीय जोखिमका रूपमा स्थापित गरेको छ । बाढी, पहिरो, खडेरीलगायत चरम मौसमी घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई भौतिक जोखिम तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको सङ्क्रमणका क्रममा नीति, प्रविधि र बजारमा आउने परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई सङ्क्रमण जोखिमका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधारलगायत जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा गरेको कर्जा तथा लगानीको जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नै भौतिक सम्पत्तिमा बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपत्ले पार्न सक्ने असरसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब बैङ्कले कुनै परियोजनालाई कर्जा दिँदा परियोजनाको आम्दानी र धितो मात्र हेरेर नपुग्ने भएको छ । त्यो परियोजना बाढी, पहिरो, खडेरी वा जलवायु परिवर्तनबाट कति प्रभावित हुन सक्छ भन्ने पक्ष पनि कर्जा जोखिमकै हिस्सा बन्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले जलवायुजन्य जोखिमको वित्तीय प्रभाव मापन गर्न परिदृश्य विश्लेषण र ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन अवधिलाई आधार बनाएर बैङ्कले विभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्था परीक्षण गर्न सक्ने छ ।

कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा ठुलो बाढी वा पहिरो गएमा त्यहाँ रहेको बैङ्कको कर्जा कति जोखिममा पर्छ, ऋणीको भुक्तानी क्षमता कति घट्छ र त्यसबाट बैङ्कको नाफा तथा वित्तीय अवस्थामा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषय अब परीक्षणको दायरामा आउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।