बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा स्रोतको अभाव, क्षतिपुर्ति कोषको ३ अर्ब अनुदानले कति पुग्ला ?

काठमाडौँ । गत १० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने देखिएको छ । प्रारम्भिक आँकलनअनुसार बाढीबाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ४.७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको छ ।

तर जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्ने हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुदान पाउने भएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा यो अनुदान १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यसले बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने चुनौती देखाएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले बाढीबाट भएको क्षतिको समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकता पूरा गर्दैन । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध रकमलाई कसरी उपयोग गर्ने, थप स्रोत कहाँबाट जुटाउने र जलवायुजन्य क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार हानि–नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई नेपालको जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ । बाँस्कोटाका अनुसार अहिले प्राप्त हुन लागेको रकमलाई अन्तिम सहयोगका रूपमा हेर्नुभन्दा थप स्रोत जुटाउने आधारका रूपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर त्यसका लागि सरकारले आफ्नो बजेटको क्षमता, अन्य सम्भावित वित्तीय स्रोत र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकतालाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षति र पुनर्निर्माणको लागतबीच ठूलो अन्तर

बाढीले पु¥याएको क्षतिपछि सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित परिवारको आवास र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय व्यवसाय र आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पनि थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति कोषको तीन अर्ब रुपैयाँको अनुदान त्यसको तुलनामा निकै सानो हिस्सा हो । त्यसैले अनुदानबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र बाँकी रकमका लागि स्रोत पहिचान गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अर्थविद् बाँस्कोटाका अनुसार पुनर्निमाणको लागि स्रोत जुटाउन सरकारले बजेटको समीक्षा गरेर अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा सम्भव हुने क्षेत्रमा रकम पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने विकल्प खोज्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटबाट पनि आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि, खर्च कटौतीबाट कति रकम उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने विषय बजेटको विस्तृत समीक्षा र चालु कार्यक्रमको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

तीन अर्बको अनुदान र नेपालको जलवायु वित्तमा पहुँच

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार हानि–नोक्सानी कोषको अक्टोबर २२ अर्थात् कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष संयुक्त अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कृषि तथा वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बोर्डको विशेष बैठकले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो । अब नेपालले कोषको कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै रकम परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

जलवायु वित्तका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्नुका साथै त्यसलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने, परियोजनाको प्रगति कसरी मापन गर्ने र खर्चको प्रभावकारिता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउन सरकारले आन्तरिक स्रोत र बाह्य सहयोग दुवै परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी बजेट, विकास साझेदारको अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका अन्य स्रोत सम्भावित विकल्प हुन सक्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ ।

बाँस्कोटाले नोटबजारसँग कुरा गर्दै सरकारी खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र बजेटको पुनरावलोकनबाट पनि केही स्रोत जुटाउन सकिने बताए । उनका अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उपलब्ध गराउने सहयोगलाई समेत प्रभावित समुदायका प्राथमिक आवश्यकतामा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रको सहयोगको आकार र उपलब्धता निश्चित नहुने भएकोले त्यसलाई सरकारी बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको विकल्पका रूपमा नभई पूरक स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय योजना बनाउँदा उपलब्ध स्रोत मात्र होइन, खर्चको समयसीमा र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापना, नागरिकको आवास र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन परियोजनाको खर्च चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

बाँस्कोटाले सरकारी राजस्व बढाउने सम्भावनाका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, कस्मेटिक्स र अन्य विलासिताका सामानको आयात तथा तिनमा लाग्ने कर नीतिबारे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।
तर आयातमा कर बढाउँदैमा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम जुट्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । करको दर परिवर्तन गर्दा आयातको परिमाण, उपभोक्ताको व्यवहार, व्यापारिक गतिविधि र सरकारी राजस्वमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने अतिरिक्त राजस्व कति हुन्छ भन्ने विषय पनि तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउँदा तत्काल राजस्व बढाउने उपायसँगै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कर नीतिमा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता र सम्भावित लागत स्पष्ट हुनुपर्छ । यसले पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोतको यथार्थपरक अनुमान गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि क्षतिको विस्तृत विवरण, विश्वसनीय तथ्यावायु क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाीई छ । बाढीबाट कति घर तथा संरचनामा क्षति पुग्यो, कति मानिस विस्थापित भए, स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो असर प¥यो र पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक छ भन्ने विवरणले सहयोगका लागि पेस गरिने प्रस्तावलाई बलियो बनाउन उनीहरु बताउँछन् ।

अनुदानको उपयोग र खर्चको पारदर्शिता

हानि–नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने विषयले पनि यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता, क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्था र पुनर्निर्माणको प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनोट गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।