काठमाडौँ । नेपालबाट सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रमिक लैजाने मौरिसस तयार भएको छ ।
श्रमिकको लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपालबाट श्रमिक लैजान मौरिसस तयार भएको हो ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले २९ अक्टोबर २०२६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने सिद्धान्तबाट वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार प्रणाली मार्फत श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।






