निक्षेप र कर्जा दुवै बढ्यो, तर निजी क्षेत्रको लगानी अझै सुस्त

काठमाडौँ । दशैंको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी दुवै बढेको छ । चाडपर्वको समयमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने र कर्जा प्रवाहसमेत बढ्ने क्रम देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तको तुलनामा कात्तिक १२ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । भदौ मसान्तसम्म ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको कुल निक्षेप कात्तिक १२ गतेसम्म आइपुग्दा ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको खर्च तथा आर्थिक कारोबार बढ्ने भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

यसैगरी, सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । भदौ मसान्तसम्म ५९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा लगानी कात्तिक १२ गतेसम्म बढेर ६१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले चाडपर्वको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाहमा समेत सुधार भएको देखाउँछ ।

समीक्षा अवधिमा निक्षेप परिचालन करिब २.१५ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा लगानी करिब २.५८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यसले चाडपर्वको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ । कर्जा लगानीको वृद्धिदर निक्षेप वृद्धिदरभन्दा बढी भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलता पर्याप्त रहेकाले अधिक तरलताको समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन ।

कात्तिक १२ गते एक दिनको अवधिमा निक्षेप परिचालन ७ अर्ब रुपैयाँले घट्दा कर्जा प्रवाह २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन अर्थात् कात्तिक ११ गते ८५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप परिचालन भोलिपल्ट ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ६१ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ६१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक रूपमा निक्षेप र कर्जामा हुने यस्तो उतारचढावले बैंकिङ प्रणालीमा हुने वित्तीय गतिविधिलाई देखाए पनि यसकै आधारमा लगानीको मागमा दीर्घकालीन सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

छोटो अवधिमा कर्जा लगानी बढ्दैमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता घट्न थालेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहमा केही सुधार देखिए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी विस्तार भएको स्पष्ट संकेतका रूपमा लिन हतार हुनेछ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही आशाको किरण भने देखिएको उनको बुझाइ छ ।

“लगानी विस्तारको वातावरण सिर्जना भएको त हो, तर अहिले नै लगानी बढीसक्यो भन्न हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ ।” उनले भने, “अझै दुई–तीन महिनाको तथ्यांक हेरेर यकिनका साथ भन्न सकिन्छ ।”

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति लगायत अन्य नियामकीय व्यवस्थामा गरिएको सहजताका कारण पनि कर्जा लगानी बढेको उनी बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, कर्जा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण मात्रै पर्याप्त नहुने र बजारमा लगानीको माग सिर्जना हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे एघार प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ” उनले भने, “त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने सहजीकरण पनि गरिरहेको छ ।”

राष्ट्र बैंकले अपनाएको नीतिसँगै बजारको अवस्था सहज भएमा कर्जा लगानी विस्तार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त निक्षेप रहेकाले कर्जा विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव छैन । तर, निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म बैंकमा रहेको रकम कर्जाका रूपमा परिचालन कठिन हुने देखिन्छ ।

“बजारको वातावरण कर्जा उपभोग गर्ने क्षेत्रले खोजेको अनुकूल हुन सकेमा अहिले हामीले राखेको साढे एघार प्रतिशतको लक्ष्य त सामान्य हो” उनले थपे, “त्यसको लागि निजी क्षेत्रले खोजेको बजारको सुनिश्चितता, लगानीको सुरक्षा, माग सिर्जना लगायतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।”
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख चुनौती निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त निक्षेप रहे पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकमा रहेको ठूलो रकम लगानी हुन नसकी थुप्रिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक १२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.०१ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकहरूले कुल निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा अझै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको देखाउँछ ।

तथ्यांकले कर्जा प्रवाह बेढेको देखाउँदैमा नयाँ उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी विस्तार भएको मान्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । आयात व्यापार, वस्तुको मूल्यवृद्धि र चालु पुँजीको आवश्यकताले पनि कर्जाको आकार बढाउन सक्छ । त्यसैले कर्जा वृद्धिसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको वास्तविक लगानीको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय खनिज, यातायात उपकरण तथा विद्युतीय सामान उत्पादन र मर्मतसम्बन्धी क्षेत्रमा कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, समग्र कर्जा विस्तारमा व्यापार तथा आयात वित्तपोषणको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्न नसक्दा कर्जा विस्तारको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा देखिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।ब्याजदर घटेपछि व्यवसायीलाई पुरानो महँगो कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज भए पनि नयाँ परियोजना तथा व्यवसाय विस्तारमा भने उत्साह देखिएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पुरानो कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता आए पनि नयाँ लगानी बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

“पुरानो थलिएको कर्जालाई एडजस्टमेन्ट गरेको अवस्था हो । नयाँ थप लगानीको सन्दर्भमा भने सुधार भएको छैन । सस्तो ब्याजदरको कारण व्यवसायीहरूले आफू जोगिने बाटो खोजेको हो,” उनी भन्छन् ।

शर्माका अनुसार ब्याजदर घट्नु मात्रै लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त छैन । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनु र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बन्नु आवश्यक छ । यी आधार तयार नभएसम्म बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग बढ्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।