उत्पादनशील अर्थतन्त्रका लागि ३४ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक, अर्थमन्त्री सकारात्मक

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले संयुक्त सरकारले ल्याएको श्वेत पत्र अनुसार उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरणका ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । परिसंघले नीतिगत सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री जनार्दन सर्मालाई दिएको हो ।

परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपालको अभियान मार्फत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउन मद्दत पुग्ने जाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको बृद्धि गर्नसाना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाब परिसंघले अर्थमन्त्रीलाइ दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुनेले पनि अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु बुधबार अर्थमन्त्रीलाई परिसंघको टोलिले बुझाएको छ ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनको लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । “के गर्दा सरकारको राजश्व बृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,” उनले भने,“ श्रम शक्तिको हिसावले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।”

सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले चाुस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरेका थिए । सो सम्बनधमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताएका थिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।