बीमा समिति प्रचारमूखी बन्दा कोरोना बीमितले पाएनन् भुक्तानी, सबैभन्दा दोषी प्रोड्क्ट डिजाईनर

बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी वापत अझै ६ अर्ब १६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कोरोना बीमा गर्ने एक लाख भन्दा बढी बीमितले कोरोना बीमाको रकम पाउन बाँकी छ ।

दाबीको निवेदन दिएका ती बीमितले रकम पाउने अन्यौलता बढ्दै गएको छ । कम्पनीहरुले क्षमता भन्दा बढी दायित्व पर्यो भन्दै भुक्तानी रोके पछि बीमितहरुले रकम कहिले पाउने भन्ने अन्यौता बढ्दै गएको हो ।

१ लाख १४ हजार ६३३ वटा कोरोना बीमा दाबी वापत १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी परेको छ । कुल दाबी मध्ये ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको छ भने अझै ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

तथ्यांक अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् । उक्त संख्यामा बीमालेख जारी गरी कम्पनीहरुले एक अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

विश्वमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि नेपालमा कोरोना बीमा पोलिसी सञ्चालनमा ल्याईएको थियो । शुरुमा बीमालेख बिक्री गरेका कम्पनीहरुले संक्रमितको दर बढ्दै गएपछि पोलिसी जारी गर्न छोडेका थिए । बीमा कम्पनीहरूमा परेको दायित्व बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारले पनि व्यहोर्ने सहमति भएपछि कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न सुरु गरेका थिए ।

समिति र कम्पनीहरूबीच भएको सहमतिअनुसार तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीहरूले व्यहोर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व परेमा सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगरेको भन्दै कम्पनीहरुले कोरोना बीमा रकम भुक्तानी गर्न बन्द गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुले भने आफ्नो भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पछि हट्न नहुने तर्क राखेका छन् ।

बीमाशुल्क लिए पछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्दिन भनेर दायित्वबाट विमुख हुनु नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बीमालेख जारी गरिसके पछि नाफा घाटा जे भए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीहरुको दायित्व भएको बीमा क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् । बीमाको विश्वास दिलाउन कै लागि भए पनि सरकारको मुख नताकी बाँकी रहेको रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनी मिलेर भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । बीमाप्रतिको विश्वास कायम राख्न नै लागि भए पनि कम्पनीहरु मिलेर भुक्तानी गर्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

बीमा कम्पनीहरुको मुख्य दायित्व बीमाशुल्क लिई पोलिसी जारी गरे पछि दाबी भुक्तानी गर्नु हुन्छ । तर कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै सरकारलाई दोष दिईरहेका छन् । कम्पनी मात्रै होईन नियामक निकाय बीमा समिति पनि कमजोर देखिदै आएको छ ।

कमजोर नियामक

नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर भनेर न त कम्पनीलाई भन्न सकेको छ न त रकम निकासा गर्नका लागि सरकारसँग पहल नै । लाखौँ बीमितले दाबीको रकम नपाईरहेको अवस्थामा समिति हेरेर मात्रै बसेको छ । बीमकहरुले रकम भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ भनेर संयुक्त हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाए पछि समितिले रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगे पनि त्यस पछि भने कुनै कदम चालेको छैन । सरकारसँग रकम माग गर्नका लागि पछिल्लो समय केही काम नभएको समितिले बताएको छ । कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीको सन्र्दभमा के भईरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा समिति बोल्नै चाहाँदैन । “पछिल्लो समय केही भएको छैन, अरु बीमक संघलाई सोध्नुस्” समितिमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।

रकम आएको तीन दिनभित्रै भुक्तानी सक्छौं: बीमक संघ

सरकारले रकम दिएको तीनदेखि सात दिनसम्म भुक्तानी गरिसक्ने बीमक संघले बताएको छ । बीमक संघले सरकारको दायित्वमा पर्न गएको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकम निकासा गर्नका लागि अर्थ समितिसँग पहल गरेको छ । बीमक संघका पदाधिकारीहरु सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सिईओ चंकी क्षेत्री, एनएलजी इन्स्योरेन्सका सिईओ सुनिल बल्लभ पन्त र नेको इन्स्योरेन्सका सिईओ अशोक कुमार खड्काले अर्थ समितिका सभापतिलाई भेटमार्फत रकम निकासाका लागि पहल गरेको हो ।

कम्पनीहरुको तर्फबाट रकम निकासाका लागि पहल गर्न लागि परेको बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए । “डकुमेन्ट सबै रेडि छ, रकम आए पछि तीनदेखि सात दिनसम्म सबै भुक्तानी गर्छौ” उनले भने । उनी समयमा नै भुक्तानी नपाएकाले बीमा प्रतिको बीमा प्रतिको विश्वास घट्दै गएको स्वीकार गर्छन् । कोरोना बीमाको कारणले गर्दा अरु बीमा पनि ओझेल पर्न थालेको उनले बताए । सरकारले रकम दिने प्रतिवद्धता गरे पछि रकम दिनु पर्ने उनको तर्क छ । कम्पनीहरुलाई छिटो छरितो रुपमा पटक पटक दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायित्व बहन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।

सबैभन्दा दोषी प्रोड्क्ट डिजाईनरः बीमा विज्ञ, रविन्द्र घिमिरे

कोरोना बीमामा सम्बन्धित सबै पक्ष दोषी ठहरिए पनि बीमाको सिद्धान्त विपरित कोरोना बीमा प्रोडक्ट डिजाईन गर्र्ने डिजाईनर प्रमुख दोषि रहेको बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । प्रोडक्ट बनाउँदाको नियमन निकाय बीमा समितिको ठुलो गल्ति रहेको उनको तर्क छ । “बीमा गर्ने बीमितले भुक्तानी रकम नपाउनुमा बीमा समिति दोषी छ, सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ र कम्पनीहरु पनि दोषी नै छन्” उनले भने । “पोलिसी बिक्री गरेर आम्दानी गरे पछि दायित्व धेरै पर्न थाले पछि कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु नै गलत हो” उनले थपे । नियमनकारी निकायले भन्ने वित्तीकै पोलिसी जारी गर्नु र दायित्व बढ्दै गए पछि भुक्तानी गर्न सक्दनौँ भनेर डराउनु कम्पनीहरुको गल्ति रहेको उनको तर्क छ ।

नियमन निकायले पोलिसी जारी गर भन्ने कुरालाई नमानेको भए कम्पनीहरु दोषी नठहरिने उनको भनाई छ । “नियमन निकायले पोलिसी जारी गर भन्ने कुरालाई नमानेर मलाई कारबाही गनुस्, मेरो लाइसेन्स जफत गर्नुस्, मेरो हेड अफिसमा ताला लगाईदिनुस्, बरु म जेल जान तयार छु तर म यो प्रोडक्ट बेच्दिन, यो बीमाको सिद्धान्त भन्दा बाहिर छ, गैरकानूनी बीमा हो भनेर बोल्न नसक्नु गल्ति हो” उनले भने ।

बीमाशल्क आफू लिने दाबी सरकारले तिर्ने यो हास्यास्पद कुरा हो : पदम राज अवस्थी, बीमा अभियन्ता

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको कारण नियमन गर्ने निकाय कमजोर रहेको बताउँछन् बीमा अभियन्ता पदम राज अवस्थी । नियमन गर्ने निकायले ठोस् निर्णय गर्न नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाई भएको उनको बुझाई छ । कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनौ भनेर बीमा समितिमा लिखित जवाफ दिए पछि समितिले दाबी भुक्तानी चालू गर भनेर बीमकहरुलाई चिठी लेख्न नसक्नु नियमन निकायको कमजोरी रहेको उनले बताए । “आज कोरोना बीमाको भुक्तानी सक्दैनौ भन्लान् भोलि अरु किसिमको दाबी भुक्तानी सक्दैनौ भन्दा पनि बीमा समिती मौन नै बस्ने छ ।” उनले भने ।

भुक्तानी ढिलो हुनुमा कोरोना बीमालेख जारी गर्ने बेला बीमक संघ र बीमा समितिका कर्मचारी बिचमा मिलोमतो रहनु तथा अर्थ मन्त्रालयको उदासिनता रहेको उनको तर्क छ ।

पहुँचवाला र बोल्न सक्नेहरुले मात्रै दाबीको रकम पाएको उनको आरोप छ । “जतिको दाबी भुक्तानी अड्किएको छ ती सबै भुई मान्छेहरु हुन् । जसको कहिँ कतै पहुँच छैन, जो आवाज निकाल्न सक्दैनन् । जति बर्ष बिलम्ब गरेपनी उनिहरु चुप बस्नेछन् । प्रायः बोल्न सक्ने सबैको दाबी भुक्तानी सकिएको छ ।” उनले भने ।

संसारको कुनै पनि देशमा बीमाको दाबीमा अनुदान नदिईने उनको तर्क छ । “यदि दाबीमा अनुदान दिने हो पुनर्बीमाको काम के हो त? यदि बीमा दाबीमा अनुदान दिन थाल्ने हो भने बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनिको औचित्य समाप्त हुन्छ ।” उनले भने । सरकाबाट दाबी अनुदान माग्नु बीमकहरुले आफ्नो औचित्य सकिएको घोषणा गर्नु रहेको उनको ठहर छ । बीमाशुल्क आफू लिने दाबी सरकारले तिर्ने कुरा हास्यास्पद रहेको उनको बुझाई छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।