भन्सार दरमा विभेद भएको भन्दै स्टिल उद्योगीहरुले रोके आयात तथा फलामे छड बिक्री वितरण

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बिलेटभन्दा स्पन्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै स्टिलका छड उत्पादकहरुको संगठन नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगीहरुले आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा फलामे छड बिक्री वितरण कार्य हाललाई रोकेका छन् ।

संशोधित आर्थिक ऐनमा भन्सार दरमा ‘भेदभाव’ का कारण देशमा सञ्चालनमा रहेका ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मध्ये २४ वटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनीहरुले राज्यको विभेदकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारबाट नीतिबाट वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार कर गुम्ने बताए । २४ वटालाई मारेर ६ वटा उद्योगलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने गरी आएको भन्दै उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

आर्थिक ऐनले पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शुन्य प्रतिशत भन्सार र शुन्य प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको तर यसका विपरित सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र १ हजार ६५० प्रति मे.टनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै उद्योगीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

एसोसिएसनका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा साःख स्टील प्रालिका सञ्चालक किरण शाखःले सरकारी नीतिकै कारण १ खर्बको उद्योग धरासयी हुने अवस्था आएको बताए । अध्यादेशबाट ६ वटा उद्योगहरु यसबाट लाभान्वित हुने भएपनि सोझै विलेट आयात गर्ने बाँकी बहुसंख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने उनको भनाई छ ।

सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः प्रति के.जी..५ देखि ६ सम्म महंगो हुन जाँदा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने उनीहरुको भनाई छ । यसले विद्यमान व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजश्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरुको रोजगारी गुम्ने सम्भावना बढेको दाबी उनीहरुले गरे ।

स्पञ्ज आईरनबाट डण्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढेपनि जोखिम हुँदा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षती हुने तथा गुणस्तर कमजोर हुने र ९० प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक हुने हुँदा कामदारको हित विपरित रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने भएकाले आद्योगिकरणलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने संघमा आबद्ध व्यवसायीहरुले बताए ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले बिलेटको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा भिन्न गर्न सरकारसँग माग लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । तयारी बिलेट आयात गर्दा मुलुकबाट वार्षिक ७० अर्बभन्दा धेरै रकम बाहिरिने गरेको छ । यस्तै वार्षिक २५ लाख टन बिलेटको माग हुने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।